फक्त ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, धोका, आरक्षणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात अपयशी ठरलो – पंकजा मुंडे

मुंबई : .महापालिका, जिल्हापरिषद निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय का झाला, यामागची भूमिका महत्त्वाची आहे. आपण ओबीसी आरक्षणाची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबद्दलचं गूढ कायम आहे. हा फक्त ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, धोका असल्याची प्रतिक्रिया भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केली

.”सुप्रीम कोर्टानं निवडणुका जाहीर करा, असं म्हटलं आहे. आता राज्य सरकार त्यांच्या अखत्यारित असलेला कोणता निर्णय घेणार? ओबीसी आरक्षणासहित आम्ही निवडणुका घेणार अशी भूमिका सरकार घेणार का, याकडे माझं लक्ष आहे,” असं पंकजा यांनी म्हटलं.सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्ण निकाल अद्याप मी पाहिलेला नाही. पण, प्राथमिक माहितीनुसार 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर 6 महिन्यांहून अधिक काळ प्रशासक ठेवता येत नाही. या कारणामुळे अशा सर्व ठिकाणी निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

“हे संपूर्णत: महाविकास आघाडी सरकारचं अपयश आहे. दोन वर्षं या सरकारने वेळकाढू धोरण अवलंबिलं. ट्रिपल टेस्ट केली नाही. त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दात ताशेरे ओढले आहेत,” असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका दोन आठवड्यांत जाहीर करा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

राज्यातील महापालिका निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं होतं. पण महाराष्ट्र सरकारने निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकार आपल्याकडे घेत त्या स्थगित केल्या होत्या. या निवडणुका तातडीने घेण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिली आहे. तसंच जुन्या प्रभागरचनेनुसारच या निवडणुका घ्याव्यात, अशी सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.