”अधीश बंगला” पाडण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम

मुंबई : ( ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना). – नारायण राणे यांच्या जुहु येथील अधीश बंगल्यावर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. यासोबतच नारायण राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे. अधीश बंगल्याचे बांधकाम अनियमित असल्याने महापालिकेने नारायण राणे यांना आधी नोटिस बजावली होती.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.मुंबईतील जुहूमधील नारायण राणे यांचा अधीश बंगला अनेक महिन्यापासून मुंबई महापालिकेच्या रडारवर आहे. बंगल्याचं बांधकाम अनियमित असल्याचे महापालिकेने म्हटलं होते

. या संदर्भात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांना नोटिस देखील बजावली होती. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने देखील बंगला पाडण्याच्या कारवाईला ग्रीन सिग्नल दिला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांचा जुहू येथील अधीश बंगला पाडण्याबाबत मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High court) मोठा निर्णय दिला होता.

या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे राणे यांना अनाधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार आहे. त्यांना दहा लाखांचा दंड देखील भरावा लागणार आहे, नारायण राणेंना येत्या दोन आठवड्यात स्वत: हून हे अनधिकृत बांधकाम पाडावे लागणार आहे, अन्यथा त्यानंतर मुंबई महापालिकेस कारवाईची मुभा असणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नारायण राणे यांच्यासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे

काय आहे प्रकरण

• नारायण राणे यांचा अधीश बंगला त्याच्या उंचीवरून वादात सापडला आहे.
• महापालिकेच्या नियमानुसार बंगल्याची उंची बी 11 मीटर पेक्षा जास्त असू नये. परंतु अधीश बंगल्याची उंची 32 मीटर आहे.
• अधीश बंगल्यातील बांधकाम नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिका नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली होती.
• ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
• हायकोर्टाने महापालिकेला बंगला पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत.