वकिलांनी ‘स्मार्ट ॲडव्होकेट’ व्हावे – ॲड. डॉ. उदय वारुंजीकर

पिंपरी पुणे ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

वकिलांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि समोर दिसणाऱ्या संधींचा उपयोग करून ‘स्मार्ट ॲडव्होकेट’ बनले पाहिजे असे प्रतिपादन ज्येष्ठ्य विधीज्ञ ॲड. डॉ. उदय वारुंजीकर यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी, पिंपरी चिंचवड वकील संघटना यांच्या वतीने कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर तसेच नूतन कार्यकारिणीचा सत्कार समारंभ रविवारी पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आला होता. त्यावेळी ‘वकिलांना नवीन संधी’ या विषयावर ॲड. वारुंजीकर यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष कामगार नेते यशवंत भोसले, ॲड. डॉ. राजेंद्र अनभुले, ॲड. प्रशांत क्षीरसागर, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ॲड. नारायण रसाळ, उपाध्यक्षा ॲड. जयश्री कुटे, माजी अध्यक्ष ॲड. सुशील मंचरकर, ॲड. सुहास पडवळ, ॲड. औदुंबर खोडे पाटील, ॲड. विलास कुटे, ॲड. दत्ता साळवी आदी उपस्थित होते.

ॲड. वारुंजीकर म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहरात अनेक संधी वकिलांसाठी उपलब्ध आहेत. शहर मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. शहर परिसरात राष्ट्रीय – आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे कारखाने आहेत. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकाम अशा प्रश्नांमुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. येथील स्थानिक विषयांवर वकिलांनी लक्ष दिले पाहिजे. याबाबत वकील आपल्या पक्षकारांना चांगली सेवा देऊ शकतील, असा विश्वास वारुंजीकर यांनी व्यक्त केला.

यशवंत भोसले म्हणाले की, सामान्य नागरिक शिक्षक, डाक्टर, वकील यांच्यामध्ये साक्षात परमेश्वर आहे, या भावनेने पाहतो. त्यामुळे वकिलांनी सर्वसामान्यांना न्याय दिला पाहिजे. केवळ आर्थिक लाभ किती होईल हे न पाहता त्यांच्याशी माणूसकीने वागून जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा भोसले यांनी व्यक्त केली.
या शिबिरात अडीचशे पेक्षा जास्त वकिलांनी सहभाग घेतला होता. तसेच असे शिबिर पिंपरी चिंचवड शहरात प्रथमच आयोजित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाचे आयोजक यशवंत भोसले यांनी केलेल्या उत्कृष्ट आयोजनाबाबत सर्व वकिलांनी समाधान व्यक्त केले.

ॲड. प्रशांत क्षीरसागर यांनी ‘प्रलंबित न्यायालयीन प्रक्रियेवर अंमलबजावणी’ यावर मार्गदर्शन केले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायालयीन कामकाजात झाला पाहिजे. न्यायव्यवस्था ‘स्मार्ट’ केली म्हणजे वकील, पक्षकार, प्रशासन यांच्या वेळेची बचत, सुलभ आणि न्याय लवकर मिळल. कोविड काळामध्ये न्यायालयीन प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर ही प्रक्रिया बंद केली. ती पुन्हा सुरू करावी. तसेच जलद कामकाजामुळे खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होईल असे क्षीरसागर यांनी सांगितले.

यावेळी ॲड. राजेंद्र अनभुले यांनी सांगितले की, एखाद्या राज्यातील उच्च न्यायालयाचा निर्णय इतर राज्यातील उच्च न्यायालयांना बंधनकारक असेलच असे नाही. परंतु कनिष्ठ न्यायालयाला मात्र तो निकाल बंधनकारक आहे. तसेच त्यांनी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’, कौटुंबिक न्यायालयात चालविण्यात येणाऱ्या खटल्यांविषयी कायदेशीर बाबींवर मार्गदर्शन केले.

स्वागत, प्रास्ताविक ॲड. सुशील मंचरकर, सूत्रसंचालन ॲड. सुहास पडवळ, आभार ॲड. श्रध्दा मंचरकर यांनी मानले. कार्यक्रमास संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य, वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.