महाराष्ट्रा च्या सत्तासंघर्षाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने राखला

नविदिल्ली:(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना ) विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकतो की नाही, याच मुद्द्यावर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटापीठाकडे देण्याची  ठाकरे गटाच्या वकिलांची मागणी आहे.

किंवा पुन्हा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ रेबिया खटल्यावर पुनर्विचार करु शकते का यावर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. आज शिंदे गटाने युक्तीवाद केला. त्यानंतर आता ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद सुरु आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सलग तिसऱ्या दिवशी न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. शिंदे गटाकडून आज महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, पटनायक यांनी बाजू मांडली

…..आमदारांना नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला, असा प्रश्नही सरन्यायाधीशांनी विचारला.सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु आहे. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे राहणार की सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर याची सुनावणी होणार या निर्णयावर आजही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली

शिंदे गटाचे वकील महेश जेटमलानी म्हणाले, राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली तरी अध्यक्षांच्या अधिकारावर गदा येत नाही, असेह जेठमलानी यांनी सांगितले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या सरकारने बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतर त्यांचे अधिकार कमी होतात. अध्यक्ष विश्वासमत प्रस्ताव लांबवू शकत नाही.

मध्य प्रदेशातल्या खटल्याचा जेठमलानी यांच्याकडून दाखला देण्यात आला वकिलांनी तथ्यावर बोलावे, अशा सूचना सरन्यायाधीशांनी दोन्ही पक्षाच्या वकिलांना यावेळी दिल्या

. शिंदे गटात गेलेल्या 34 आमदारांना जीवाची भीती होती असे, जेठमलानी यांनी न्यायालयात सांगितले. नऊ दिवसांत सर्व घडामोडी घडल्या आहेत. अपात्रतेची नोटीस 22 जूनला नाकारण्यात आली होती.

मेलवरच्या अविश्वास प्रस्तावाला महत्त्व नाही, असे अध्यक्ष म्हणाले असे जेठमलानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. महाराष्ट्राचे प्रकरण सात सदस्यांचा घटनापीठाकडे पाठवायचे का, युक्तिवाद करा, असे पुन्हा न्यायालयाने सांगितले.प्रकरणातील युक्तीवाद पूर्ण झाले आहेत. न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे

सरन्यायधीष धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, नबाम राबिया केसमधल्या एका मुद्याबद्दलही आम्हालाही काळजी वाटते आहे. संबंधित राज्यात कशी परिस्थिती आहे, त्यानुसार केसचा अर्थ काढला जातो. बहुमत चाचणी झालीच नाही, म्हणून अपात्रतेचा मुद्दा आला नाही,

अपात्रतेची मुदत वाढवल्यानंतर बहुमत चाचणी आली आहे, त्यानंतर सरकार कोसळले. अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळ आली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यावर रेबीया केस लागू होते का? असा सवाल त्यांनी केला. ३० तारखेला बहुमत चाचणी, २९ तारखेला मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळे मतदान झाले नाही. त्यामुळे इथे राबिया केस लागूच झाली नाही, असे न्यायमूर्ती म्हणालेले आहेत.त्यानंतर कपील सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. १० व्या परिशिष्टात न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकाराबद्दल आणखी भर घातलाय, पण पण नबाम राबिया प्रकरणात त्यांचा कुठेही उल्लेख झाला नाही. ठाकरे सरकार कायदेशीर असतानाही पाडले गेले, असे सिब्बल म्हणाले. उपाध्यक्षांविरोधात केवळ नोटीस दिली होती. त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अध्यक्षांचे अधिकार मोडीत काढण्याचा प्रयत्न येथे होत आहेअध्यक्षांविरोधात २३ तारखेला नोटीस देण्यात आली का? असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले, होय अध्यक्षांचे हात बांधून ठेवण्यासाठीच २३ तारखेला नोटीस देण्यात आली होती. ठाकरे सरकार पडल्यानतर दोनवेळा मतदान झाले, असेही सिब्बल यांनी सांगितले. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीनेच अभिषेक मनु सिंघवी हे युक्तीवाद करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, शिंदे गटाच्या याचिकेमध्ये तथ्ये लपवली आहेत, लंचब्रेक न घेता सुनावणी सुरू आहे.