महाराष्ट्र शासन कंत्राटी (ठेकेदारी) पद्धतीने चालवण्यास द्या :सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर
महाराष्ट्र शासन कंत्राटी ( ठेकेदारी) पद्धतीने चालवण्यास द्या :सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मागणी
पिपंरी (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना ) सर्व समाजातील लोक आरक्षणाच्या संदर्भात अत्यंत संवेदनशीलपणे संघर्षाच्या भूमिकेत आहेत. मराठा ओबीसी धनगर लिंगायत मुस्लिम समाज आरक्षणासाठी रस्त्यावर संघर्ष करत असतानाच आपण थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय म्हणून अति कुशल,कुशल, अर्धकुशल व अकुशल(शिपाई सफाई कामगार) कर्मचाऱ्यांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा असंविधानिक निर्णय घेतला असून ते असंविधानिक आहे . म्हणून तुम्हीच राजीनामा द्या आणि महाराष्ट्र सरकार चालवण्यास ठेकेदाराची नेमणूक करावी अशी मागणी आज सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी निवेदनातून केली आहे
सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना बहुजन समाजाला न्याय मिळावा म्हणून भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत ज्या तरतुदी केल्या त्या तरतुदींना कात्रजचा घाट दाखवुन कात्री लावण्याचे महापाप केले आहे. याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करीत आहोत.
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी,कामगार, कष्टकरी आपल्या हाडाची काडे करून, रक्ताचे पाणी करून अपार कष्ट घेऊन आपल्या मुलांना शिक्षण देऊन त्यांचे उज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहतात. शिकलेल्या मुलाला चांगली शाश्वत नोकरी मिळावी अशा भाबड्या आशेवर हे पालक असतात. एवढे सगळे करून शिकलेल्या मुलांना नोकरी मिळत नाही
यासाठी ॲक्सेंट टेक, सी एम एस आयटी, सी.ए.सी.ई गव्हर्नर्स,इनोवेल आयटी, किंस्टन इंडोग्रेटेड, एस टू इन्फोटेक, सैनिक इंटिलिन्स, सिंग इंटिलिन्स, उर्मिला इंटरनॅशनल या नऊ कंपन्यांना या कामाचा ठेका दिला असून यामध्ये आपल्या पक्षाच्या संबंधित आमदार,खासदार व मंत्री प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी आहेत. आपण आपल्या उजव्या डाव्या बाजूच्या उगलबच्चनच्या पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील युवक युवतींचे भविष्य उध्वस्त करण्याचा हा निर्णय घेतला आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व आपण कायम आपल्या भाषांमधून सर्वात जास्त संख्या असणारा युवक युवतींचा हा महान देश आहे. असे सांगता त्यांना त्यांच्या उज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवतात दुसरीकडे भारतीय सैन्यात जवानांची भरती करताना अग्नीवीर सारखी योजना राबवता, पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा प्रयत्न करता, आता तर आपण या निर्णयामुळे सरकारी निमसरकारी नोकर भरती करताना दीडशेपेक्षा अधिक पदे निश्चित करून यामधून हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार आहे.
यामध्ये इंजिनियर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधिक्षक ,प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार ग्रंथपाल आदि पदांसह सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायांपर्यंत सर्वच पदे कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार आहेत. यामध्ये अल्प वेतनामध्ये या उमेदवारांकडून कामे करून घेण्यात येणार आहेत. त्यांचे शोषण करून मलई मात्र आपण व आपले बगलबच्चे खाणार आहेत.
त्यामुळे आपण आपल्या सर्व पदांचा त्वरित राजीनामा देऊन आपले महाराष्ट्र शासनच कंत्राटी पद्धतीने(ठेका देऊन) चालवण्यास द्यावे. जर आपण हा कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा निर्णय लागू केला तर आधीच सुरू असणारा आरक्षणाचा वार व आपण कंत्राटी पद्धतीला घातलेली साद याचा गंभीर परिणाम म्हणून आरक्षण आंदोलनापेक्षाही मोठ्या आंदोलनाच्या आगडोंबाला आपल्याला सामोरी जावे लागेल. हा निर्णय राज्यघटना विरोधी आहे आपण हा घेतलेला निर्णय तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते.मारुती भापकर यांनी केली आहे
