दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दामहून वाट पाहिली गेली का?- आमदार रोहित पवार

(ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)

पण लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून नवी मुंबईत मराठा आंदोलकांच्या हातावर तुरी दिल्या, तसंच आत्ताही जीआर मधील आश्वासनांची कालमर्यादा पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय फायदा व्हावा म्हणून आंदोलकांची फसवणूक तर झाली नाही ना, हे देखील समोर यायला हवं? गेल्या वेळेस नवी मुंबईत झालेल्या फसवणुकीची पुनरावृत्ती होणार नाही ही सर्वसामान्य अपेक्षा आहे. एकंदर बघता, या सरकारने केवळ दोन समाजात वाद निर्माण करुन सत्तेची पोळी भाजली, हे स्पष्ट झालं आहे.सरकारने गावगाड्यातील ओबीसी-मराठा समाजात वाद लावल्याबद्दल जनतेची माफी मागायलाच हवी.

ऐनकेन करून सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यापेक्षा यापुढे शेतकऱ्यांच्या, युवांच्या मध्यमवर्गीयासह जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांवर काम करणं अपेक्षित आहे. तूर्तास ‘दिलं म्हणायचं आणि तोंडाला मात्र लागू द्यायचं नाही’ हीच स्वयंघोषित चाणक्यांची कूटनीती असली तरी महाराष्ट्राला अशा चाणक्यनीतीची नाही तर माणुसकीच्या नीतीची आणि महाराष्ट्र धर्माची गरज आहे हे विसरता येणार नाही.

न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमिती का सक्रीय झाली? मुंबईकरांची आणि आंदोलकांची गैरसोय झाली पाहिजे, ही सरकारचीच भूमिका होती का? कालच्या जीआरबाबत तज्ज्ञांची मतं बघितली तर न्या. संदीप शिंदे समिती जे काम करत होती तेच काम जीआर मधून हैदराबाद गॅझेट या गोंडस नावाखाली होणार असल्याचं दिसून येतं. या जीआर संदर्भात अनेक शंका उपस्थित होत आहेत त्यावर सरकार उत्तर देणार आहे की नाही? या जीआरची वैयक्तिक पातळीवरील दाखल्यासाठी वैधता प्रमाणपत्रांसाठी अमलबजावणी झाल्यावरच खरं काय ते कळेल.

काल महाराष्ट्र सरकारने जीआर काढत मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. जीआर काढल्यानंतर 5 दिवसांचे आमरण उपोषण जरांगे पाटील यांनी लिंबू पाणी पिऊन सोडले. त्यानंतर या जीआरवरुन ओबीसी समाज देखील आक्रमक झाले आहेत. आता शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील यावर काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

त्यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने काल काढलेल्या  जीआरमुळं मराठा समाजाचा विजय झाला असेल तर तो पूर्णतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचा आहे. याबाबत त्यांचं मनापासून अभिनंदन! पण यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मंत्रिमंडळ उपसमिती आधीही होती आणि आजही आहे. या समितीत मराठा नेत्यांसह गिरीश महाजन साहेब तर काल व्यासपीठावर जयकुमार गोरे हे ओबीसी नेतेसुद्धा होते, मग काल घेतलेला निर्णय सर्वमान्य होता तर हाच निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दामहून वाट पाहिली गेली का? या आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी दिला असताना, तेंव्हाच सरकारने कार्यवाही का केली नाही?