राज्य सरकारचा ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ बंद करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह,; डॉ. बाबा कांबळे यांच्या चार वर्षांच्या लढ्याला मोठे यश;
पुणे/पिंपरी-चिंचवड: (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)
राज्यातील रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर करणाऱ्या ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरणाला अखेर राज्य सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी गेल्या चार वर्षांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला आणि संघर्षाला मोठे यश आले असून, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षा चालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे.
वाढत्या रिक्षा संख्येमुळे उत्पन्नावर गदा
या निर्णयाचे स्वागत करताना डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले की, “२०१७ मध्ये सरकारने मुक्त परवाना धोरण सुरू केल्यामुळे रिक्षांच्या संख्येत अफाट वाढ झाली होती. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड सारख्या शहरांमध्ये रिक्षेची संख्या गेल्या नऊ वर्षात तब्बल सहा पटीने वाढली. पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिथे ५,००० रिक्षा होत्या, तिथे आज ५०,००० रिक्षा धावत आहेत. तर पुण्यात ही संख्या ४०,००० वरून थेट १.५ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.”
संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता, पूर्वीच्या ६ लाख परवान्यांमध्ये तब्बल १४ लाख नवीन परवान्यांची भर पडली. यामुळे रिक्षा व्यवसायात मोठी स्पर्धा निर्माण होऊन सामान्य रिक्षा चालकाचे उत्पन्न घटले होते. “एका भाकरीचे अनेक तुकडे झाल्यामुळे कोणाचेच पोट भरत नव्हते,” अशी भीषण परिस्थिती निर्माण झाली होती, असे डॉ. कांबळे यांनी नमूद केले.
दीर्घ संघर्षाचे फळ
महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि रिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने डॉ. बाबा कांबळे यांनी या धोरणाविरोधात अनेकदा आंदोलने केली आणि सरकारकडे तांत्रिक पुराव्यांसह निवेदने दिली होती.
’देर आये दुरुस्त आये’
”परिवहन मंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यास थोडा विलंब केला असला, तरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे हा निर्णय रिक्षा चालकांसाठी दिलासादायक आहे. यामुळे रिक्षा व्यवसायाला शिस्त लागेल आणि चालकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आम्ही राज्य सरकारचे आभार मानतो,” अशी भावना डॉ. बाबा कांबळे यांनी व्यक्त केली.
