नागरिकांच्या संमतीशिवाय एसआरए प्रकल्प होऊ दिला जाणार नाही – अरुण जोगदंड यांचा इशारा
दिनांक: ०८/०५/२०२६ (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) पिंपरी-चिंचवड, दि. ०८: पिंपरी-चिंचवड शहरात नागरिकांच्या संमतीशिवाय व विश्वासात न घेता कोणताही एसआरए (झोपडपट्टी पुनर्वसन) प्रकल्प राबवू दिला जाणार नाही, असा इशारा हिंदू मातंग सेना संस्थापक अध्यक्ष अरुण जोगदंड यांनी दिला आहे.
शहरातील काही भागात बिल्डर लॉबी व अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने स्थानिक नागरिकांना अंधारात ठेवून एसआरए प्रकल्प लादण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अरुण जोगदंड यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
“एसआरए कायदा नागरिकांच्या कल्याणासाठी आहे, बिल्डरांच्या फायद्यासाठी नाही. ७०% नागरिकांची लेखी संमती असल्याशिवाय एकही वीट रचू देणार नाही. रहिवाशांच्या हक्कावर गदा येईल असे कोणतेही काम खपवून घेतले जाणार नाही,” असे अरुण जोगदंड म्हणाले.
अरुण जोगदंड यांच्या प्रमुख मागण्या:
- प्रत्येक एसआरए प्रकल्पापूर्वी स्थानिक रहिवाशांची जाहीर सभा घेऊन मंजुरी घ्यावी.
- प्रकल्पाचा आराखडा, पुनर्वसन इमारतीचे नकाशे व कराराची प्रत प्रत्येक कुटुंबाला द्यावी.
- पारदर्शक पद्धतीने ७०% संमतीची पडताळणी मनपा व एसआरए प्राधिकरणाने करावी.
- बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत रहिवाशांना योग्य भाडे व पर्यायी व्यवस्था द्यावी.
- बोगस सह्या व बनावट संमतीपत्रांच्या आधारे प्रकल्प मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
“गरीबांच्या झोपड्या पाडून बिल्डरांच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहू देणार नाही. नागरिकांच्या डोक्यावर हक्काचे छत राहिले पाहिजे. अन्यथा हिंदू मातंग सेना व स्थानिक नागरिकांसह रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू,” असा इशारा अरुण जोगदंड यांनी दिला आहे.
