पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

पिंपरी | (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णययाशिवाय मोठ्या आवाजात घोषणा देणे, वाद्य वाजवणे, आक्षेपार्ह अथवा समाजात तेढ निर्माण करणारी भाषणे करणे, राज्याच्या सुरक्षिततेला बाधा पोहोचविणारे साहित्य तयार करून त्याचा प्रसार करणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

सार्वजनिक शांतता भंग होईल किंवा नागरिकांमध्ये तणाव निर्माण होईल अशा कोणत्याही प्रकारच्या कृत्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.कलम 37 (3) अंतर्गत पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींचा जमाव करण्यास मनाई करण्यात आली असून पोलीस आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय सभा, मोर्चे किंवा मिरवणुका काढता येणार नाहीत.

त्यामुळे विविध संघटना, राजकीय पक्ष व सामाजिक संस्थांना कार्यक्रम आयोजित करण्यापूर्वी पोलीस प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आगामी सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणारी गर्दी लक्षात घेता पोलीस सहआयुक्त डॉ. शशिकांत महावरकर यांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 37 (1) व (3) अंतर्गत विशेष आदेश जारी केले आहेत. हे आदेश 27 मे 2026 रोजी मध्यरात्री 12.01 वाजल्यापासून लागू होणार असून 9 जून 2026 रोजी रात्री 12 वाजेपर्यंत संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी राहणार आहेत.जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार या कालावधीत कोणत्याही व्यक्तीस दाहक पदार्थ, स्फोटक साहित्य किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे पदार्थ बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

तसेच दगड, शस्त्रे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका किंवा इजा पोहोचविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही वस्तूंसह फिरण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी प्रतिकात्मक प्रेतदहन, नेत्यांच्या प्रतिमांचे दहन किंवा आक्षेपार्ह प्रदर्शन करण्यावरही निर्बंध लावण्यात आले आहेत.

पोलीस प्रशासनाने नागरिकांना शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 135 अन्वये कारवाई करण्यात येणार असून संबंधित व्यक्तींना शिक्षेस सामोरे जावे लागू शकते.दरम्यान, शासनाच्या सेवेत असलेल्या तसेच वरिष्ठांच्या आदेशानुसार शस्त्र बाळगण्याची अधिकृत परवानगी असलेल्या व्यक्तींना या आदेशातून सूट देण्यात आली आहे.