खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आज सोमवारी, (दि. १३ जुलै) आयुक्त सूर्यवंशी यांना दिलेले पत्र

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी दोषींवर तात्काळ कारवाई करून उच्चस्तरीय चौकशी करण्याबाबत.

(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)

मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये घडलेल्या अत्यंत दुर्दैवी दुर्घटनेत निरपराध ९ कामगारांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहरात तीव्र संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. एवढी गंभीर दुर्घटना घडूनही आजपर्यंत संबंधित ठेकेदार, जबाबदार अधिकारी किंवा इतर दोषींवर ठोस कारवाई झालेली दिसून येत नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर असून निष्काळजीपणाची दखल घेणे आवश्यक आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी सांभाळणारे संबंधित विभागाचे अधिकारी, तसेच कचरा प्रक्रिया करणारे ठेकेदार यांच्या निष्काळजीपणामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा गंभीर संशय निर्माण होतो. शहरातून दररोज निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याची वेळेत व नियमानुसार विल्हेवाट लावण्यात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्यामुळे कचऱ्याचा प्रचंड डोंगर निर्माण झाला.

सदर वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प सुमारे एक ते दीड महिना बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच दिनांक ३० जून २०१६ रोजी प्रकल्पाच्या परवानगीची मुदत संपल्यानंतरही तो कोणत्या कायदेशीर परवानगीच्या आधारे सुरू ठेवण्यात आला, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ मधील तरतुदी आणि अनुसूचीतील सुरक्षा व व्यवस्थापन नियमांचे पालन झाले का, याचीही सखोल तपासणी करावी.

मागील महिन्यात वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पाची चिमणी कोसळूनही आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. तरीही कामगारांना त्या परिसरात काम करण्यास लावण्यात आले. प्रकल्प बंद असतानाही कामगारांना कशासाठी बोलविले होते? तसेच दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे दोन मजले अनधिकृत असल्याची माहिती समोर येत आहे. कचऱ्याच्या प्रचंड ढिगाऱ्यालगत अशी इमारत कोणत्या नियमांनुसार उभारण्यात आली, त्यास परवानगी कोणी दिली आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी काय आहे, यांची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. व दोषीवर त्वरित कारवाई झाली पाहिजे

याशिवाय पर्यावरण विभागाची जबाबदारी अनेक वर्षे एकाच अधिकाऱ्याकडे का ठेवण्यात आली, स्वतंत्र वरिष्ठ पर्यावरण पदाची निर्मिती व कार्यपद्धती कशी ठरविण्यात आली, वेस्ट-टू-एनर्जी, बायोमायनिंग व इतर घनकचरा प्रकल्पांबाबत अंतिम निर्णय कोणत्या अधिकारी किंवा समितीकडून घेतले जात होते, याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

२०२५ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या नोटिशीनंतरही आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना का राबविण्यात आल्या नाहीत, याबाबत संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी. तसेच दुर्घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. ते तात्काळ जाहीर करून संपूर्ण घटनेचे सत्य नागरिकांसमोर आणावे.

या दुर्घटनेमुळे झालेल्या जीवितहानी, आर्थिक नुकसान आणि निष्काळजीपणासाठी जबाबदार असलेल्या सर्व अधिकारी, ठेकेदार व संबंधित व्यक्तींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय, निष्पक्ष व कालबद्ध चौकशी करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कामगारांना न्याय मिळावा, भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत आणि दोषींना कायद्यानुसार कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी आपण तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, ही नम्र विनंती.