विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि हक्क महत्त्वाचे; परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करा: मुंबई उच्च न्यायालय
विद्यार्थ्यांचे करिअर आणि हक्क महत्त्वाचे; परीक्षा पद्धतीवरील विश्वास पुन्हा निर्माण करा: मुंबई उच्च न्यायालय
(ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना)
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी (MPSC) विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. न्यायालयाने मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले असून, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे समर्थन केले आहे.
पुण्यातील स्थानिक रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी आंदोलनामुळे दैनंदिन जीवन विस्कळीत होत असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने खालीलप्रमाणे महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत:
- विद्यार्थ्यांचा अधिकार आणि पोलिसांचे कौतुक: ‘विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत आणि आंदोलन करणे हा त्यांचा हक्क आहे,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने परिस्थिती संयमाने हाताळणाऱ्या पोलिसांचे कौतुक केले. तसेच, विद्यार्थ्यांवर FIR दाखल झाल्यास त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, याकडेही लक्ष वेधले.
- पारदर्शक परीक्षा आणि सरकारची जबाबदारी: परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक असावी आणि कोणताही गैरप्रकार होणार नाही याची खात्री राज्य सरकारने द्यावी. परीक्षा पद्धतीवर निर्माण झालेला विद्यार्थ्यांचा संशय दूर करून त्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
- ३ आठवड्यांत आराखडा सादर करण्याचे निर्देश: रिक्त पदांची भरती कशा प्रकारे केली जाणार, याचा सविस्तर आराखडा तीन आठवड्यांच्या आत न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
- अभ्यासाकडे वळण्याचे आवाहन: पालकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवले आहे. आंदोलनामुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर खराब होऊ नये, म्हणून त्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवून पुन्हा अभ्यासाकडे वळावे, असे आवाहन न्यायालयाने केले आहे.
