ठाकरे सरकारने केंद्राच्या महत्त्वकांक्षी योजनांना पाचर ठोकली

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील महाविकासआघाडीने केंद्रातील मोदी सरकारला जशास तसे उत्तर देण्याची भूमिका घेतल्याचं दिसत आहे. केंद्राकडून कांजूरमार्ग कारशेडच्या जमिनीवर दावा केल्यानंतर आता ठाकरे सरकारने केंद्राच्या महत्त्वकांक्षी योजनांना पाचर ठोकली आहे. बुलेट ट्रेन आणि वाढवण बंदराला स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. हे प्रकल्प जनतेला मारक असल्याची भूमिका घेत शिवसेनेकडून विरोध होत आहे. आज (18 डिसेंबर) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेनला विरोध करणाऱ्या आंदोलकांच्या समितीची भेट घेतली. तसेच जर या प्रकल्पांना स्थानिक जनतेचा विरोध असेल तर आपलाही विरोध असेल, असं आश्वासन दिलंय. त्यामुळे मोदी आणि ठाकरे सरकार आमने सामने आल्याचं दिसत आहे

वाढवण बंदराला विरोध का होतोय?

माजी आमदार काळूराम धोदडे म्हणाले, “घटनेचे उल्लंघन करून वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेनसारखे प्रकल्प आदिवासींवर मारक ठरत आहे. त्याला आदिवासींचा विरोध आहे.”वाढवण बंदरामुळे पश्चिम किनारपट्टी धोक्यात येणार आहे. मच्छीमारांच्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे आमचा याला विरोध आहे. मुख्यमंत्री यावर योग्य तो निर्णय घेतील. आमची आजची बैठक सकारात्मक झाली, अशी माहिती मच्छिमार नेते किरण कोळी यांनी दिलीय.

वाढवण बंदराच्या मुद्द्यावर बोलताना शिवसेना नेते आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्य सरकारने कालच (17 डिसेंबर) बीकेसी येथील बुलेट ट्रेनच्या जागेची मेट्रो कारशेडसाठी पाहणी करण्याचे आदेश दिलेत. महाराष्ट्रात बुलेट ट्रेनला भूसंपादन केलेल्या स्थानिक रहिवाशांकडून विरोध होतोय. कांजुरमार्ग येथील प्रस्तावित जागेला कोर्टाकडून स्थगिती आली आहे. हे प्रकरण न्यायालयात किती वेळ चालेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाचं नुकसान होऊ नये आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी बीकेसीचा पर्याय पुढे आलाय.”

शिवसेना खासदार राजेंद्र गावित म्हणाले, “वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन यासंदर्भात स्थानिक जनतेचा विरोध आहे. हे दोन्ही प्रकल्प इथल्या जनतेला मारक आहेत. त्यामुळे रद्द झाले पाहिजेत. बुलेट ट्रेनची जागा हस्तांतरण करण्यासंदर्भात जबरदस्ती होती, ती थांबली पाहिजे अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे केलीय.”

वाढवण बंदर काय आहे?

डहाणू तालुक्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदराला केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी तत्वतः मंजुरी देत हिरवा कंदील दाखवला. मोदी सरकारकडून बुधवारी 65 हजार 545 कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली होती. मात्र शिवसेनेकडून या निर्णयाला ब्रेक लागण्याची चिन्हं आहेत. स्थानिकांचा विरोध असल्यास बंदर होणार नाही, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे.

स्थानिकांचा विरोध

स्थानिक मच्छिमार, भूमिपुत्र आणि बागायतदार जवळपास 20 वर्षांपासून वाढवण बंदर संघर्ष समितीच्या माध्यमातून वाढवण बंदर रद्द करण्साठी सतत लढा देत आहेत. वाढवण बंदरामुळे आयात-निर्यातीला चालना मिळत असली, तरी या भागातील मच्छिमार, सरकारी फळ बागायतदार, लघु उद्योजक आणि स्थानिकांचा या बंदराला तीव्र विरोध आहे.

वाढवण बंदर विकासासाठी केंद्राचा प्लॅन काय?

वाढवण बंदर ‘लँडलॉर्ड मॉडेल’च्या धर्तीवर विकसित केलं जाईल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जवाहरलाल नेहरु पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) सह 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक भागीदारीसह प्रमुख भागीदार म्हणून स्वतंत्र कंपनीची (स्पेशल पर्पज व्हेईकल-एसपीव्ही) स्थापना केली जाईल.

ही कंपनी बंदरासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करेल. यामध्ये बंदरासाठी समुद्रात भराव टाकून जमीन तयार करणे, बॅकवॉटरसाठी बांधकाम, किनाऱ्याच्या मागील भागात बंदरासाठी आवश्यक संपर्क आणि दळणवळण सुविधा उभारणे यांचा समावेश असेल.