कृषी कायद्या संसदेत कायदा झाला तिथेच तो रद्द झाला पाहिजे शेतकरी आक्रमक

जोपर्यंत बिल वापसी होत नाही तोपर्यंत घरवापसी होणार नाही. शेतकरी घरी जायला तयार नाहीत. दिल्लीत जे येऊ शकत नाहीत, ते आपआपल्या जिल्ह्यात आंदोलन करत आहेत. बंदुकीच्या धाकावर क्रांती थांबणार नाही, असं सांगतनाच या आंदोलनात येऊ इच्छिणाऱ्यां सर्व तयारीनिशीच यावे, असं आवाहनही त्यांनी केलं. सरकारने शेतकऱ्यांच्या सहमतीने नवा कायदा बनवावा आणि देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा, यावेळी टिकेत यांनी शेतकऱ्यांसोबत होणारी केंद्र सरकारची चर्चा लाईव्ह करण्याचीही मागणी केली. सरकार कधी खलिस्तान तर कधी पाकिस्तानचं नाव घेऊन शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करत आहे. पण हे आंदोलन निव्वळ शेतकऱ्यांचं आहे. यात कुणीही घुसू शकत नाही. कारण आपल्या देशाची पोलीस मजबूत आहे, असं टिकैत यांनी ठणकावून सांगितलं. आंदोलनासाठी दिल्लीला येणाऱ्यांना रोखलं जात आहे. अनेक राज्यात पोलीस तिथल्या आंदोलकांना अडवत आहेत, असा आरोप करतानाच आम्हाला कुणाच्याही मध्यस्थीची गरज नाही. मध्यस्थी हा पर्याय होऊ शकत नाही. आम्ही सरकारशी बोलू आणि त्यांना कायदा मागे घ्यायला लावूच, असंही ते म्हणाले. आमचं आंदोलन कोणत्याही पार्टीच्या विरोधात नाही. सरकारच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच एकही शेतकरी संघटना हे आंदोलन अर्ध्यावर सोडून जाऊ शकत नाही, असं सांगतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना आंदोलन करायचे असेल तर ते करू शकतात. ते मोठे आंदोलक आहेत, असंही ते म्हणाले. कृषी कायदा कोणतं राज्य लागू करणार होतं आणि कोणतं नाही, याच्याशी आम्हाला काहीही घेणंदेणं नाही. कायदा केंद्राने तयार केला, केंद्रानेच तो रद्द करावा, असं सांगतानाच मंगळवारी सरकारसोबत पुन्हा बैठक असून या बैठकीला आम्ही जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कृषी विधेयक कसा चांगला आहे हे भाजपकडून सांगितलं जात आहे. त्यामुळे या विरोधात आम्ही राज्याराज्यात जाऊन पत्रकार परिषदा घेऊन पोलखोल करणार आहोत. हे कायदे शेतकऱ्यांना मजूर बनविणारे कसे आहेत हे सांगणार आहोत, असं संजय गिड्डे यांनी सांगितलं. 23 तारखेला 1000 ट्रॅक्टर घेऊन राजभवनाला घेराव घालण्याचा आमचा विचार आहे. गनिमीकाव्याने हे करणार आहोत. त्यामुळे राजभवन कोणतं हे आताच सांगणार नाही, असं गिड्डे यांनी सांगितलं.