सर्वसामान्य ग्राहकांचा आवाज ऊर्जामंत्र्यांपर्यंत नक्की पोहचवणार

मुंबई | वाढीवजबीलाची शाहनिशा करण्याची गरज आहे. वाढीव आलेले वीज बील कमी करण्याबाबत किंवा प्रत्यक्ष जेवढा वापर झाला तेवढेच बील द्यावे. यासाठी सरसकट धोरण करता येईल का याचा अभ्यास राज्य सरकारने करावा असे मला वाटते. कोरोनाकाळात वीजेचा अतिरिक्त वापर झाला असेल, पण तो तीन ते चार पट नक्कीच झाला नसेल.”ग्राहकांना आलेल्या बीलाचा प्रत्यक्ष वापर कसा झाला याचा अहवाल एमएसईबीने काढलाय का? तो अहवाल काढण्याबाबत आदेश काढले आहेत का?, असे सवालही पवारांनी सरकारला विचारले आहेत.राज्यात ६३ हजार ७४० कोटी थकबाकी असून, आता जर ग्राहकांनी वीजबिल भरलं नाही तर वीजपुरवठा खंडित करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असं महावितरणनं म्हटलं आहे. परिणामी वीजबिल वसुलीची मोहीम राबवून थकबाकी वसूल करण्याचे, थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश महावितरणने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयास दिले आहेत. यावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.