पुणे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचं वेतन देऊन 1.97 कोटी रूपयांचा निधी उभारला

पुणे | आरोग्य सुविधांची व्यवस्था करत आहोत पण, वाढत्या कोरोना रूग्णसंख्येसाठी डाॅक्टर कुठून आणायचे? राज्यात डाॅक्टर आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. ग्रामीण भागात देखील तिच परिस्थिती असताना सर्वोत्तम उपचार करणारे डॉक्टर्स ग्रामीण भागात जात नाहीत, यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी यावर एक तोडगा काढला आहे.कोरोनाचा सामना करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचं वेतन देऊन 1.97 कोटी रूपयांचा निधी उभारला आहे. या निधीतून ग्रामीण भागात कोरोनाचा सामना करण्यासाठी देशातील सर्वोत्तम डॉक्टर्स नियुक्त करण्यासाठी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दिली आहे. जिल्हा परिषदेने घेतलेला हा पुढाकार खुप मोलाचा असल्याचं म्हणतं त्यांनी याबद्दल जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी व अधिकारी यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संचारबंदीची घोषणा फेसबुक लाईव्हद्वारे केली होती. त्यावेळी त्यांनी एका गोष्टीवर भर दिला होता. राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येसाठी आरोग्य विभागावर ताण येत आहे. कुशल मनुष्यबळ शोधणे आणि टिकवून ठेवणे ही सध्या एक मोठी बाधा आहे. सरकारी रुग्णालयात सेवा देणार्‍या डॉक्टरांना पगाराचे केंद्र व राज्य सरकारे निश्चित करत असताना स्थानिक डॉक्टरांना त्यांचे डॉक्टरांचे पगार वाढवण्याची शक्ती नाही, त्यामुळे हा उपक्रम हाती घेतला आहे, असं पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं आहे.ग्रामीण भागात सेवा देण्यासाठी एमडी मेडिसीन अथवा बालरोगतज्ज्ञ अशा 30 डॉक्टरांना नॅशनल हेल्थ मिशनच्या अंतर्गत दरमहा 75 हजार रूपये आणि कर्मचाऱ्यांच्या मदतनिधीतून 75 हजार रूपये असे दीड लाख रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. याशिवाय 100 डॉक्टरांना दरमहा 90 हजार रुपये येण्यात येणार आहे. यामध्ये त्यांच्या वेतनाच्या अतिरिक्त 30 हजार रुपये भत्ता समाविष्ट असेल, असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.