केंद्र सरकार रेशन माफिया सोबत – मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

नवी दिल्ली | गोरगरीबाच्या योजनेवर बंदी घालून तुम्हाला रेशन माफियांना मदत करायची आहे का . केंद्र सरका रचं हे काम चुकीचं आहे. तुम्ही रेशन माफियासोबत असाल तर मग गरींबाच्या पाठीशी कोण उभं राहणार?, असा प्रश्न केजरीवाल यांनी केला

देशात पिझ्झा, बर्गर आणि स्मार्टफोनची होम डिलिवरी होते. तर मग रेशनची का होऊ शकत नाही? असा सवाल केजरीवाल यांनी केला. केंद्र सरकारकडून आम्ही 5 वेळा परवानगी घेतली होती दिल्लीत पुढच्या आठवड्यापासून घरपोच रेशन पोहोचवलं जाणार होतं. संपूर्ण तयारी झाली होती. पण केंद्राने अचानक ही योजना का रोखली?,

असा सवाल देखील त्यांनी विचारला आहे.गेल्या काही वर्षांपासून दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यात वाद होताना दिसत होते. दिल्ली सरकारच्या कामात केंद्र सरकार ढवळाढवळ करत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीनं केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा या दोन सरकारमधला वाद वाढलेला दिसत आहे.

गरीब कुटूंबांना दिलं जाणाऱ्या राशनवरून ही दोन सरकारं आमने-सामने आली आहेत.दरम्यान, अरविंद केजरीवाल यांनी 15 मे रोजी कॅबिनेटीची बैठक घेतली होती. ज्यात मोफत रेशन योजनेचा निर्णय घेण्यात आला होता.

72 लाख नागरिकांपर्यंत हे रेशन घरपोच देण्याची योजना होती. यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला 10 किलो रेशन मोफत देण्यात येणार होतं. पण आता केंद्र सरकारने याला मंजुरी न दिल्यानं दिल्ली सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे.