प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना ची कार्यपद्धती निश्चित करा: ठाकरे सरकार

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात बेघर झालेल्या लोकांची थकीत भाडे देण्यासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी काही नियमांची शिथिलता व अंमलबजावणी, प्रकल्प कालबद्ध व विशिष्ट मर्यादित होण्यासाठी करावयाचे नियम याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, आमदार सुनील प्रभू, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे अध्यक्ष विनोद घोसाळकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे,

मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुंबईचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, मुंबई उपनगरच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती निधी चौधरी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे आदि उपस्थित होते.

मुंबईतील रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी निश्चित आराखडा तयार करावा असे निर्देशयांनी दिले. मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास अनेकदा विकासक असमर्थता दर्शवता. विकासकाकडून प्रकल्पाच्या कामास विलंब होतो

. तर असे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना व विविध पर्यायांचा कसा अवलंब करता येईल याची कार्यपद्धती निश्चित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांबाबत नियम सुसंगत हवे. कायमस्वरूपी संक्रमण शिबिरांबाबत सुसंगत नियमावली तयार करून लोकांना दिलासा द्यावा असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू करण्यात आले आहे, निधन झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास नियुक्ती दिली जाणार आहे. याबाबतचा निर्णय आज (26 ऑगस्ट) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी आशा स्वंयसेविका आणि गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढवण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने एकूण सहा महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

• शासकीय अधिकाऱ्यांना देखील अनुकंपा नियुक्तीचे धोरण लागू. निधन झालेल्या अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास नियुक्ती देणार (सामान्य प्रशासन)
• कुटुंब न्यायालयातील सरळसेवेने नियुक्त न्यायाधीशांना जिल्हा न्यायाधीश (प्रथम प्रवेश, निवड श्रेणी, उच्च समयश्रेणी) वेतनश्रेणी लागू (विधि व न्याय विभाग)
• राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, अधिनियम-1997 मधील कलमांमध्ये सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
• आशा स्वंयसेविका व गट प्रवर्तकांचा मोबदला वाढवला (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
• केंद्राच्या योजनांचे निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनाबाबत बँक खाती उघडण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा (वित्त विभाग)
• कृषी आधारीत व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मोठ्या व विशाल प्रकल्पांसाठी विहीत गुंतवणूक, रोजगाराचे निकष आणि प्रोत्साहने सुधारीत करणार (उद्योग विभाग)