‘बार्टी’ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामध्ये लक्ष घालून मार्ग काढावा, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल…

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कार्यरत असणाऱ्या ‘बार्टी’ संस्थेला अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा आधारवड म्हटलं जातं. खेडोपाड्यात राहणारे अनेक मागासवर्गीय गरीब विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी तसेच विद्यापीठातील विविध विषयांच्या संशोधनासाठी शहरात येतात. यातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना शहरात राहण्या-खाण्याचा तसेच पुस्तकांच्या खरेदीसाठी लागणारा खर्च भागवण्यासाठी विद्यावेतनाची मदत होते. मात्र राज्य सरकारकडून बार्टीला देण्यात येणाऱ्या निधीमध्ये सातत्य नसल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांना मिळणारं विद्यावेतन त्यांना वेळेवर मिळत नाही आहे, असं या निवेदनात म्हटलं आहे.  ‘बार्टी’ संस्थेला गेल्या दोन वर्षांपासून अपुरा निधी मिळत असल्यानं अनेक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. याबद्दल अनेक दलित संस्था तसेच विद्यार्थी यांच्यामध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यामध्ये लक्ष घालून मार्ग काढावा, अन्यथा आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. असा इशारा भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी दिला आहे.

याबाबतचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री कार्यालयाला ई मेल द्वारे पाठवलं आहे. विद्यार्थ्यांना करावा लागणारा दैनंदिन खर्च भागवणे मुश्किल होत आहे. याचा विपरीत परिणाम मुलांच्या अभ्यासावर होत आहे. निधीची कमतरतेमुळे बार्टी कडून समतादूतांना ही गेल्या काही महिन्यांपासून मानधन मिळालं नाही. एकीकडे सारथी आणि महाज्योती या नव्याने सुरू झालेल्या संस्थांकडून जेईई, नीट, पोलिस प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या विविध योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

ऑनलाइन वर्ग आणि आधिछात्रवृत्ती योजनाही सुरू आहेत. हे करणे आवश्यकच आहे. मात्र बार्टीला निधी मिळत नसल्यानं अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या प्रशिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यामुळे सारथी तसेच महाज्योती या संस्थांच्या धर्तीवर बार्टीला ही निधी देणे आवश्यक आहे, असं सुनील माने यांनी सांगितलं आहे.

दरम्यान, अनेक पाठपुराव्या नंतर सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी बार्टीला निधी देत असल्याची घोषणा केली आहे. तथापि हा निधी अपुरा आहे. यामध्ये सातत्य असणे आवश्यक आहे. मी स्वत: ही वारंवार विविध संघटना तसेच विद्यार्थ्यांशी या विषयाबाबत चर्चा केली. पुरेसा निधी मिळत नसल्यानं दलित संघटना तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. याबाबत मार्ग न निघल्यास आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल.

आपण मुख्यमंत्री या नात्याने या बाबत लक्ष घालून हा अन्याय दूर करावा. याआधी राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन दिले आहे. याशिवाय केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांना ही या विषयात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे, असंही सुनील माने यांनी म्हटलं आहे.