महावितरणने नागरीकांची लूट थांबवावी; अन्यथा नागरीकांच्या रोषाला सामोरे जा माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांचा महावितरणच्या अधिकार्यांना इशारा


माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांचा महावितरणच्या अधिकार्यांना इशारा
पिंपरी, प्रतिनिधी :
पिंपळे गुरवमध्ये अनियमित व वाढीव वीजबिले आणि एजंटांकडून होणारी लूट याचा फटका नागरीकांना बसत आहे. त्यामुळे नागरीक हैराण झाले आहेत. महावितरणच्या या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महावितरणच्या अधिकार्यांनी नागरीकांना त्रास देणे थांबवावे; अन्यथा महावितरण कार्यालयावर नागरीकांचा मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी दिला.
गेल्या काही महिन्यांपासून पिंपळे गुरव परिसरातील नागरीकांना वाढीव वीजबिले येत आहेत, दर महिन्याचे मीटर रिडिंग घेऊन पुढील तीन चार महिन्याची बिले अंदाजे काढण्यात आल्याने नागरीकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. अनेकदा ही वाढीव बिले भरूनही महावितरणकडून वीज तोडली जाते. याबाबत महावितरणच्या कर्मचार्यांना विचारले असता, ते सांगतात की वीज बिल न भरलेल्या नागरीकांच्या यादीत नाव असल्याने वीज तोडावी लागत आहे. मात्र, त्याचवेळी नागरीक वीजबील भरल्याची पावती सादर करूनही महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी ऐकत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. एवढेच नाही तर तीच वीज पुन्हा जोडण्यासाठी शुल्क आकारणीही केली जाते. म्हणजे वीजबिल भरूनही नागरिकांच्या माथी भुर्दंड मारला जात आहे.
अनेकदा नागरीकांना जादा आलेली वीजबिले महावितरण कार्यालयात कमी करून दिली जातात. महावितरणची चूकच नसेल, तर बिले कमी करून कशी काय दिली जातात ? महावितरणचे अधिकारी, कर्मचारी अशी वीजबिले घेऊन नागरीकांच्या घरी जाऊन काही रक्कम जागेवरच देण्यास सांगतात. तात्पुरते वीज कनेक्शन जोडण्यासाठी काही रक्कम घेतली जाते. याबाबत अनेकदा तक्रार करूनही तेच प्रकार वारंवार होताना दिसत आहेत, असा आरोपही राजेंद्र जगताप यांनी केला आहे.
पिंपळे गुरवमध्ये वीज मीटर घेण्यासाठीही नागरिकांना एजंटांची मदत घ्यावी लागत आहे. महावितरण कार्यालयात वीजमीटरची रीतसर मागणी केल्यास काहीतरी चूक काढून वीजमीटर देण्यास टाळाटाळ केली जाते. तोच मीटर एजंटांमार्फत अगदी सहज मिळतो. मात्र, त्यासाठी मीटरच्या मूळ किमतीपेक्षा जवळपास दुप्पट तिप्पट किंमत मोजावी लागते. याचाच अर्थ महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्यामुळे हे शक्य नाही.
महावितरणच्या सावळ्या गोंधळाबाबत आपण उर्जामंत्री नितीन राऊत, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, तसेच महावितरणच्या रास्ता पेठ येथील कार्यालयाला निवेदन देणार असल्याचेही राजेंद्र जगताप यांनी सांगितले.
एकदा रिडिंग घेऊन गेल्यावर चार चार महिन्यांची बिले त्याच रिडिंगच्या आधारे काढली जातात. त्यामुळे नागरीकांना वाढीव वीजबिलाच्या भुर्दंडाचा सामना करावा लागतो. वीज तोडण्यासाठी आलेल्या कर्मचार्यांना वीजबील भरल्याची पावती दाखवूनही वीज का तोडली जाते ? वाढीव वीजबिले व एजंटांच्या माध्यमाधून होत असलेली नागरीकांची लूट थांबली नाही, तर महावितरणच्या कार्यालयावर नागरीकांचा मोर्चा नेऊ.