‘चर्चा अर्थसंकल्पावर ‘उपक्रमात विचारमंधन…

बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स आणि बी एम सी सी माजी विद्यार्थी संघटनेकडून आयोजन

पुणे : बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स आणि बी एम सी सी माजी विद्यार्थी संघटना आयोजित “चर्चा अर्थसंकल्पावर” उपक्रमात विचारमंधन करण्यात आले.विद्याधर अनास्कर (अध्यक्ष, राज्य सहकारी बँक), सूर्यकांत पाठक ( संचालक, ग्राहक पेठ ),गोविंद पटवर्धन (अधिवक्ता)भरत फाटक (सनदी लेखापाल) दिलीप सातभाई (सनदी लेखापाल) , सुहास पटवर्धन, अरुण निहण, संजय साबळे , हे सन्माननीय माजी विद्यार्थी सहभागी झाले. माजी विद्यार्थी आणि खासदार गिरीश बापट यांनी संदेशाद्वारे मनोगत व्यक्त केले. खा. वंदना चव्हाण यांनी ही संदेशाद्वारे उपक्रमाला शुभेच्छा दिल्या. बुधवार दि. 2 फेब्रुवारी 2022 सायंकाळी 4 वाजता हा कार्यक्रम बृहनमहाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स च्या सायरस पूनावाला सभागृह येथे ही चर्चा झाली.दूरदृश्यप्रणाली द्वारे प्राद्यापक वर्ग, आजी माजी विद्यार्थी, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर सहभागी झाले.

डॉ. सीमा पुरोहित ( प्राचार्या बी. एम.सी.सी.)अरुण निम्हण ( अध्यक्ष बी.एम.सी.सी. माजी विद्यार्थी संघटना) यांनी स्वागत केले. संघटनेचे खजिनदार सुहास धारणे, सचिव सुहास पटवर्धन यांनी सूत्रसंचालन केले.’डिजीटल करन्सी, फाईव्ह जी मुळे देश बलशाली होईल.नागरिकांना वेगवान सुविधा मिळतील. हा महत्वपूर्ण अर्थसंकल्प आहे, असे खा. गिरीश बापट यांनी त्यांच्या संदेशात सांगीतले. खा. वंदना चव्हाण यांनी संदेशाद्वारे शुभेच्छा दिल्या.सुहास पटवर्धन म्हणाले, ‘नानी पालखीवाला यांच्या अंदाजपत्रकावरील विश्लेषणाप्रमाणे हा चर्चेचा उपक्रम पुढे सुरु ठेवणार आहोत. माजी विद्यार्थी त्यात पुढाकार घेतील.विद्याधर अनासकर म्हणाले, ‘ सहकार क्षेत्राचे नाव अंदाजपत्रकात प्रथमच आले आहे. ग्रामीण भागात बॅंकिंग अर्थव्यवस्था बाबत जागृती घडवून आणली पाहिजे. गुंतवणुकीचे मार्ग तळागाळातील जनतेला उपलब्ध करुन दिले पाहिजेत. त्यासाठी पोस्ट कार्यालये उपयुक्त ठरतील.सहकार मंत्रालयाची उभारणी होत आहे, सहकारातून समृध्दीला चालना मिळेल, असे दिसते. वैकुंठभाई मेहता संस्थेला विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.भरत फाटक म्हणाले, ‘ कोरोना साथीच्या काळात आपल्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळणे आवश्यक होते. पायाभूत सुविधांचा अनुशेष भरून काढून रोजगाराकडेही लक्ष देता येण्याच्या दृष्टीने भांडवली खर्च करुन अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न दिसत आहे.कर कायद्यात विशेष बदल न करता बऱ्याचशा गोष्टी स्थिर ठेवल्या, ही देखील चांगली गोष्ट आहे.अॅड. गोविंद पटवर्धन म्हणाले, ‘ अंदाजपत्रकाला मनी बिल म्हणतात. लोकसभेत मांडलेल्या या मनी बिलात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आलेल्या जीएसटी विषयक तरतुदी आल्या, ही चुकीची प्रथा आहे. लोकांना कररचनेत बदल हवा असतो. तो दिला नाही, तरी जुन्या चुका सुधारायला हव्या होत्या. ‘सूर्यकांत पाठक म्हणाले, ‘ हे विकासाचे अंदाजपत्रक आहे.सामान्य माणसाला काही मिळाले नाही, हे खरे नाही. पायाभूत सुविधा मिळणार आहे. दोनदा जीएसटी भरावा लागणे हा अन्याय आहे. त्यातून सामान्य नागरीकावर भार पडतो.सिमंतिनी तोडकर यांनी आभार मानले.

Latest News