50 टक्के मर्यादेतच ओबीसी आरक्षण द्या; राज्य मागसवर्गआयोगाची ठाकरे सरकारला शिफारस

50 टक्के मर्यादेतच ओबीसी आरक्षण द्या; राज्य मागसवर्गआयोगाची शिफारस

मुंबई: ( परिवर्तनाचा सामना) ग्रामंपचायत पातळीवर, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पातळीवर ओबीसींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास करा. लोकसंख्येचा अभ्यास करुन आरक्षण ठरवा,
महाराष्ट्र राज्यातील विविध महानगरपालिका यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना राज्य शासनाच्या वतीने आगामी निवडणुकांसाठी ओबीसी आरक्षणाचा हट्ट आणि त्याशिवाय निवडणुका घेण्याची भूमिका असतानाच ओबीसींना 50 टक्के मर्यादेत राजकीय आरक्षण द्या, असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयागोनं सरकारला दिला आहे.

सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व भारतीय जनता पक्ष यांच्यात सध्या ओबीसी आरक्षणावरून सुरू असलेला कलगीतुरा आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल यांचे भवितव्य उद्याच्या सुनावणीमध्ये सिद्ध होणार आहे. त्यामध्ये नेमकं काय घडणार हे पाहावं लागणार आहे

       गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा गाजत होता. ओबीसी राजकीय आरक्षणावर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होत आहे. सध्या महाराष्ट्रात विविध महानगरपालिका आणि स्थानिक पातळीवरचा निवडणुका होत असल्याने या अहवालावर ती सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे