विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी भूसंपादन नसताना “रिंग रोड” प्रकल्पाचा “राजहट्ट” सोडावा.. – अमरसिंग आदियाल

विद्यमान लोकप्रतिनिधींनी भूसंपादन नसताना “रिंग रोड” प्रकल्पाचा “राजहट्ट” सोडावा

मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची घर बचाव संघर्ष समितीची मागणी

पिंपरी, प्रतिनिधी :
सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड शहर आणि उपनगरांमध्ये रस्त्यांचे विस्तृत जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामुळे 35 वर्षापूर्वीच्या कालबाह्य रिंगरोडची मुळात आवश्यकताच काय ? कालबाह्य प्रकल्पामुळे शहराच्या मध्यभागामध्ये असणारी हजारो रहिवाशी घरे उद्घस्त होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी रिंगरोड बनविण्यासाठीचा आपला ‘राजहट्ट’ सोडावा, ज्यामुळे लोकांची घरे वाचतील. इतक्या वर्षामध्ये एकदाही मंजूर विकास आराखड्यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. सन 1995 नंतर 2005 आणि 2015 मध्ये कायद्याने सुधारणा होणे आवश्यक होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नाला आजपर्यंत केवळ निवडणुकीचा मुद्दा बनविलेला आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनीच यामध्ये लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी घर बचाव संघर्ष समिती तर्फे करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून बांधलेल्या घरांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णय घेत अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या जागेवर अतिक्रमण केले असल्यास ते दंड न आकारता संबंधित नागरिकाच्या नावे केले जाणार आहे. हा निर्णय केवळ येत्या काही महिन्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला आहे, असा आरोप घर बचाव संघर्ष समितीचे अमरसिंग आदियाल यांनी केला आहे. हा प्रश्न गेल्या ३५ वर्षापासून प्रलंबित आहे. निवडणुका जवळ आल्या की घरे नियमित करण्याची घोषणा होते. तशीच घोषणा नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यात विशेष असे काही नाही. एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंगरोड विरोधात शहरातील गुरुद्वारा रोड, वाल्हेकरवाडी, बिजलीनगर, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, पिंपळे-गुरव, कासारवाडी या उपनगरातील दाट लोकवस्तीतील रहिवाशी नागरिक हक्कांच्या घरासाठी आंदोलन करीत आहेत. प्रस्तावित रिंगरोडमुळे परिसरातील 3500 पेक्षा जास्त घरे बाधित होत आहेत. 1995 च्या विकास आराखड्यामध्ये पुनरावलोकन तसेच पुनःसर्वेक्षण करण्याची आवश्यकता आहे. या प्रकल्पामुळे 25 हजारापेक्षा जास्त रहिवाशी नागरिकांवर विस्थापित होण्याची वेळ आलेली आहे. हजारो घरांवर कारवाई करण्यापेक्षा प्रशासनाने नागरीहिताकरिता योग्य तोडगा काढावा व रस्त्याचे चेंज अलायमेन्ट करून पर्यायी मार्गाने तो वळविण्यात यावा किंवा तो रद्द करण्यात यावा, तरच ही ३५०० पेक्षा जास्त घरे नियमित होतील. अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना अर्धवट घोषणा करून बाधित नागरिकांची स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दिशाभूल करू नये. मुख्यमंत्र्यानी स्वतः लक्ष घालणे आवश्यक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पिंपरी चिंचवड शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांचे जाळे पाहता रिंगरोडची आवश्यकताच नाही.
कायदेशीर बाबींचा आधार घेवून मुख्यमंत्री आणि नागरिकांची दिशाभूल करीत परिस्थिती पुन्हा जैसे थे ठेवायची असा इतिहास प्राधिकरण प्रशासनाचा आजतागायत दिसून आलेला आहे. कधीही याबाबतची वस्तुस्थिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवली न गेली नाही. प्राधिकरण हद्दिमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना घरे उपलब्ध न करुन देता प्राधिकरण प्रशासनाने जमीनी विकुन पूर्णतः व्यवसायीकरण केले. धनदांडग्याना मोठ्या प्रमाणात जमीन विक्री करण्यात आली. त्यामुळे प्राधिकरण स्थापनेच्या मुख्य उद्देश्याला हरताळ फासला गेला आहे. आताही रिंगरोडची काहीही आवश्यकता नसताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी 35 वर्षांपूर्वीचा कालबाह्य रिंगरोड प्राधिकरणाच्या आडून शहराच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या १५०० स्क्वेअर फुट घरांना नियमित करण्याच्या धोरणात्मक निर्णयात स्पष्टता नाही. कधीपर्यंतची घरे नियमित करायची, नियमितिकरणाची गेल्या वर्षी जाहिर केलेली अधिसूचना ग्राह्य धरायची का नाही? घरे नियमित करण्यासाठीच्या अटी काय ? याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. घरे नियमितीकरण प्रक्रिया पुर्ण करण्यासाठी अंतिम तारीख प्राधिकरणाला दिलेली नाही. त्यामुळे हे केवळ स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी दर पाच वर्षाला प्रशासनाला हाताशी धरून केलेले नाटक आहे. चुकीच्या नियोजनाचा फटका पिंपरी-चिंचवड शहरातील दोन पिढ्या संपुन तिसर्‍या पिढीलाही बसत आहे. इतक्या वर्षामध्ये एकदाही मंजूर विकास आराखड्यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. सन 1995 नंतर 2005 आणि 2015 मध्ये कायद्याने सुधारणा होणे आवश्यक होते. परंतु ते न झाल्यामुळे आज शहराचा बकालपणा वाढलेला आहे, असेही अमरसिंग आदियाल यांनी सांगितले.

  गेल्या दोन वर्षांपासून शहरातील माता-भगिनी हक्काची घरे वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. त्याची दखल स्थानिक प्रशासनाने तर नाहीच, शिवाय स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अद्याप घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरी आता तरी त्यांची दखल घेणे आवश्यक आहे.