कार्य काळ संपला असेल तर ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका घ्या.सर्वोच्च न्यायालय

नवीदिल्ली : ओबीसींच्याराजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील (Maharashtra) ठाकरे सरकारला जोरदार धक्का दिला आहे. याबाबत मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत.

यापूर्वी डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमधील 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली होती. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले होते.इंपेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय आरक्षण टिकवता येणार नाही. घाईगर्दीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) कधीचं मान्य करणार नाही. इम्पेरिकल डाटा गोळा करणं हा एकमेव पर्याय आहे. राज्य घटनेशी सुसंगत कायदे असायला लागतात. कार्य काळ संपला असेल तर ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील निवडणुका(Election) लांबवणं कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या हातात नसतं. राज्य घटनेशी सुसंगत कायदे नसतील तर ते घटनाबाह्य ठरतात. कोलेट आणि कंटेमनेईस असा हा डाटा हवा. निवडणुका ओबीसी आऱक्षणाशिवाय होतील. आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यावा लागतील.” असे मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी व्यक्त केलं आहे. सरकारने घाई घाईत अहवाल केल्यामुळे कोर्टाने तो नाकारला आहे. आता ओबीसी आरक्षणाविना आता निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. खुल्या वर्गातून आता निवडणुका घ्याव्या लागणार आहे. इंपेरिकल डेटा गोळा केल्याशिवाय आरक्षण टिकवता येणार नाही त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे.असेही ते म्हणाले आहेत.