निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी… महापालिका आयुक्तांना आदेश..
पिंपरी- (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना )- पिंपरी- चिंचवड महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग होता. या प्रभाग रचनेवर हरकती मागवून त्यावर सुनावणीही घेतली. सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगालाही पाठविला होता. अंतिम प्रभाग रचना आणि मतदार यादी विभाजनाचे काम बाकी होते.
महापालिका अधिनियम 1949 मध्ये संदर्भिय अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करुन प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करावा. राज्य शासनाने प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्याने महापालिका निवडणुकीसाठी केलेली प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करावी. राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 च्या आदेशातील कार्यपद्धतीस अनुसरुन प्रभाग रचना करावी असे आदेश राज्य शासनाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आयोगाने केलेली प्रभाग रचना शासनाने रद्द केली. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार होती.
त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करावी. प्रभाग रचना करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 च्या आदेशातील कार्यपद्धतीस अनुसरुन करण्यात यावी असे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही आदेश येत नाहीत. पण, शासनाचा आदेश आला. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून प्रशासन संभ्रमावस्थेत आहे.
कायद्याच्या आव्हान याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीराज्य सरकारच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 7 एप्रिल रोजीच सुनावणी होणार होती. पण, 7 एप्रिलची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली. आता या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 21 एप्रिलच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यास महापालिका निवडणूक लगेच जाहीर होऊ शकते.
”आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबतचे राज्य शासनाचे पत्र आले आहे. आयुक्त आज मंत्रालयात बैठकीसाठी गेले होते. त्यामुळे आयुक्तांशी चर्चा करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल” असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे असलेले प्रभाग रचनेचे अधिकार काढून सरकारकडे घेण्याची कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यानुसार आयोगाने केलेली प्रभाग रचना शासनाने रद्द केली. त्यामुळे नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार होती. त्यानुसार महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 मध्ये संदर्भिय अधिनियमानुसार सुधारित केलेल्या तरतूदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या व नजीकच्या कालावधीत मुदत संपत असलेल्या महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या, रचना निश्चित करुन प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करावा.
त्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करावी. प्रभाग रचना करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या 28 डिसेंबर 2021 व 27 जानेवारी 2022 च्या आदेशातील कार्यपद्धतीस अनुसरुन करण्यात यावी असे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही आदेश येत नाहीत. पण, शासनाचा आदेश आला.
त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला असून प्रशासन संभ्रमावस्थेत आहे.”आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबतचे राज्य शासनाचे पत्र आले आहे. आयुक्त आज मंत्रालयात बैठकीसाठी गेले होते. त्यामुळे आयुक्तांशी चर्चा करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल” असे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सांगितले.
कायद्याच्या आव्हान याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीराज्य सरकारच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्याच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 7 एप्रिल रोजीच सुनावणी होणार होती. पण, 7 एप्रिलची सुनावणी न्यायालयाने पुढे ढकलली. आता या याचिकेवर 21 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे 21 एप्रिलच्या सुनावणीत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर महापालिका निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारचा कायदा रद्द केल्यास महापालिका निवडणूक लगेच जाहीर होऊ शकते.