सरकार बदललं म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो- अजित पवार, विरोधी पक्षनेते

पुणे प्रतिनिधी (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना )

पवार म्हणाले,‘‘ओबीसी आरक्षण न देता या निवडणूका जाहीर झाल्या आहेत. परंतु हे आरक्षण त्यात समाविष्ट केले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. यासंदर्भात ओबीसी आरक्षणाबाबत नेमलेल्या समितीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवरच काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे.’’ स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीची भूमिका आणि दिशा ठरविण्यासंदर्भात शिवसेना, कॉंग्रेस यांच्यातील वरिष्ठ नेत्यांशी लवकरच चर्चा होणार असल्याचेही पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच मुंबई विद्यापीठातील वसतिगृहाच्या नामांतराबाबतचा वाद एकत्रित बसून सोडविला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचविले महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेला जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा (डीपीडीसी) निधी या सरकारने रद्द केला आहे. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात न्याय मागितला जाणार आहे. सरकारं येत असतात, जात असतात. सरकार बदललं म्हणून विकासाचा निधी रद्द करायचा नसतो, उठसूट सर्वच निर्णय रद्द करायचे नसतात,’’ अशा शब्दात विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तर,‘‘नगरपालिका व नगरपंचायतीच्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाचा विचार करावा,’’ असेही पवार यांनी सांगितले. पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी आणि चिंतामणी विद्यापीठाच्या बालगंधर्व रंगमंदिर येथील कार्यक्रमास पवार उपस्थित होते.दरम्यान, निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची आढावा बैठकीच्या निमित्ताने आल्याचेही पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

‘‘महाविकास आघाडीने कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा निर्णय घेतला. परंतु नव्या सराकरने आरे कारशेड मार्गेच मेट्रो जाईल, असा निर्णय घेतला. राज्यातील विकास प्रकल्पांना सर्वांनी पाठिंबा द्यायला हवा. आरे किंवा कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च पहिल्यापेक्षा तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. विकास प्रकल्पात राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. स्वत:चा राजकीय हट्ट सोडून जनतेचा फायदा कशात आहे, पुढील ५० वर्षांचा विचार केला पाहिजे