बालकांच्या हक्क आणि सुरक्षेच्या अनुषंगाने ‘ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन’ उपक्रमाची आवश्यकता – नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी
पुणे : ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना
देशात लॉकडाऊनच्या काळात चाइल्ड पॉर्न, तस्करी, बालविवाह सारख्या प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. मुलांचे शिक्षण, पोषण, आरोग्य यावर ही परिणाम झाला. इतकंच नाही तर लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या साहित्याची ऑनलाइन मागणीत चक्क दुप्पट वाढ झाली. ही केवळ भारतातच नाही तर जागतिक पातळीवर ही समस्या निर्माण झाली आहे. यावर आळा घालण्यासाठी तसेच बालकांच्या हक्क आणि सुरक्षेच्या अनुषंगाने ‘ग्लोबल सोशल प्रोटेक्शन’ उपक्रमाची आवश्यकता आहे. असे मत नोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थी यांनी व्यक्‍त केले
. पुण्यातील लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एएफएमसी) ‘ग्रॅज्युएट विंग’चा हीरक महोत्सवी कार्यक्रमानिमित्त गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना सत्यार्थी बोलत होते
यावेळी सत्यार्थी म्हणाले, ‘‘लॉकडाऊनच्या काळात विविध संस्था, संघटनांच्या साहाय्याने लहान मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, लैंगिक शोषण, शाळा सोडण्याचे प्रमाण, बालमजुरी, तस्करी अशा विविध गोष्टींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार देशात अठरा वर्ष पूर्ण होईपर्यंत ३३ टक्के मुलींवर लैंगिक शोषण झालेले असते हे स्पष्ट झाले. मात्र यातील बहुतांश तक्रारी पोलिसांकडे दाखल होत नाही. तसेच बाल लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे सिद्ध होण्यासाठी १२ ते ४० वर्षांचा कालावधी लागतो. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे
. अशा अत्याचाराच्या घटनांमध्ये योग्य वेळेत वेळेत न्याय मिळणे, त्या बालकांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना घटनेतून बाहेर पडण्यासाठी मानसिक आधार देण्याकरिता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समाज म्हणून आपण ही पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे.’’ कोरोनामुळे जागतिक पातळीवर अनेक अडचणी उद्भवल्या. आर्थिक, सामाजिक अशा सर्वांचा परिणाम मुलांवर ही झाला. इंधन, अन्नटंचाई, रशिया-युक्रेन युद्ध आदींचा जागतिक स्तरावर परिणाम झाला आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी विविध देशांनी एकत्रित येणे तसेच सामुदायिक जबाबदारी अंतर्गत समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला पाहिजे. असे ही त्यांनी नमूद केले
बालकांची तस्करी रोखण्यासाठी कायदा मंजूर करणे
लहान मुलांची तस्करी वाढत असून हे प्रकार रोखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. गेल्या चार वर्षांपासून या संदर्भातील विधेयक संसदेत मांडण्यात आले आहे. मात्र अद्याप हे विधेयक मंजूर झाले नाही. एकीकडे स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्षा साजरा होत असून दुसरीकडे अद्याप बालकांचे हक्क, सुरक्षेचा प्रश्‍न सुटले नाही. त्यामुळे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरा करताना बालकांच्या तस्करी विरोधी बाबतचा नवा स्वतंत्र कायदा पारित होणे आवश्‍यक आहे. मुलींच्या लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याचा सरकारचा निर्णय चांगला आहे. मुलांना त्यांचे बालपण योग्य वयात मिळवून देणे सगळ्यांची जबाबदारी आहे.