प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला नेण्याचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेकडून निदर्शने….

पुणे :. राज्यात हा उद्योग आला असता तर त्यातून रोजगार निर्माण झाला असता. त्यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारने तशी चर्चा केली होती. मात्र जाणीवपूर्वक हा प्रकल्प गुजरातमध्ये पळवण्यात आला. यापुढे असे होऊ नये यासाठी खंबीर व गंभीर मुख्यमंत्ऱ्यांची गरज आहे. हवे तर दोन मुख्यमंत्री नेमा, मात्र असे परत होऊ देऊ नका अशी टीका खासदार सुळे यांनी केली महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्यासाठीच भाजपचा हा उद्योग सुरू असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली. पक्षाने केलेल्या आंदोलनात त्या सहभागी झाल्या होत्या

. पक्षाचे शहर प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, महिला शहराध्यक्ष मृणालिनी वाणी, अश्विनी कदम,दीपक जगताप, विक्रम जाधव, विशाल तांबे, संतोष नांगरे, नाना नलावडे , काका चव्हाण, वैष्णवी सातव, रत्ना नाईक, अश्विनी भागवत ,मनीषा होले, रोहन पायगुडे , फईम शेख आंदोलनात सहभागी झाले होते

.वेदांता व फॉक्सकॉन या दोन कंपन्यांचा दीड लाख कोटी रूपयांचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला नेण्याचा निषेध म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेकडून बुधवारी निदर्शने करण्यात आली. शिवसेनेेने पन्नास खोके, महाराष्ट्राला धोके अशा घोषणा दिल्या तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाराष्ट्राचे महत्व कमी करण्यासाठीच भाजपचे हे उद्योग सुरू असल्याची टीका केली

सेमी कंडक्टर तयार करण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता. त्याची बोलणीही झाली होती. मात्र संबधित कंपन्यांच्या संचालकांनी हा प्रकल्प गुजरातला सुरू केला. त्याबाबतची त्यांची बोलणीही तिथे झाली. करारावर स्वाक्षऱ्याही झाल्या. त्यानंतर महाराष्ट्रात त्याचे जोरदार पडसाद उमटले असून नव्या सरकारला त्यासाठी जबाबदार धऱत त्यांच्यावर टीका सुरू आहे

शिवसेनेच्या शहर शाखेने याच विषयावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. पन्नास खोके, महाराष्ट्राला धोके अशा घोषणा देत त्यांनी राज्यातील नव्या सरकारवर टीका केली. राज्य सरकारमधील नेतृत्व काय ताकदीचे आहे ते यावरून लक्षात येते अशी टीका शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी केली. हे सरकार फक्त भांडवलदार घराण्यांसाठी काम करत आहे, त्यांना गरीब सामान्य जनतेचे काहीही पडलेले नाही असे मोरे म्हणाले. गजानन थरकुडे, विशाल धनवडे, कल्पना थोरवे, अविनाश बलकवडे, संजय भोसले आंदोलनात सहभागी झाले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणारे निवेदन देण्यात आले.