खरी शिवसेना कुणाची? निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना कुणाची कार्यवाहीला परवानगी….

मुंबई | ( ऑनलाईन परीवर्तनाचा सामना – ). शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या सुनावणीवरची स्थगिती सुप्रीम कोर्टाने हटवली आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या सत्ता संघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. धनुष्यबाण चिन्हासंबधी दोन्ही पक्षांनी बाजू मांडावी, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. मात्र आमदारांच्या अपात्रतेसंबधी निर्णय घेतल्याशिवाय निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेता येऊ शकणार नाही, असा शिवसेनेकडून युक्तिवाद करण्यात आला.ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल हे शिवसेनेची बाजू मांडत होते.

सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पहिला मोठा धक्का दिला आहे. आजच्या सुनावणीमध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला खरी शिवसेना कुणाची याबाबतची कार्यवाही सुरू करायला परवानगी दिली आहे.निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला स्थिगिती द्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली होती. मात्र शिवसेनेची स्थगिती याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

त्यावेळी त्यांनी संपूर्ण घटनेचा वाद कधी सुरू झाला आणि हे 3 तीन दिवस का महत्त्वाचे आहेत, हे सांगितलं. 20 जूनला महारष्ट्रातील बंडाच्या प्रकरणाला सुरूवात झाली. 21 जून ला आमदारांची सभा बोलवली गेली होती. मात्र त्या सभेत अनेक आमदार उपस्थित नव्हते.त्यावेळी ते गुवाहाटीला गेले होते. बैठकीला आले नाहीत तर कारवाईला सामोरं जावं लागणार मात्र तरी सुद्धा आमदार आले नाहीत.तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच 29 जूनला या शिवसेनेच्या आमदारांनी भाजप म्हणजेच विरोधी पक्षासोबत सरकार स्थापन केलं.

भाजपसोबत सरकार स्थापनेवेळी हे आमदार आले. पण विधीमंडळातील बैठकीला आले नाहीत हीच पक्षविरोधी कारवाई आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे स्वत: निवडणूक आयोगाकडे गेले. त्यांनी कोर्टाच्या निकालाची वाट पहायला हवी होती, हे चुकीचं असल्याचं सिब्बल यांनी म्हटलं

ते आमदार जर इतर पक्षात गेले असते तर त्यांचं तर त्यांचं सदस्यत्व गेलं असतं. पण ते पक्षावर कब्जा करु शकत नाहीत, अशा पद्धतीने झालं तर कोणतंही सरकार पाडता येईल, असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.