अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार -सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली (. ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना ).

– सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा अर्थ असा की, आता अविवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी नियम 3-B वाढवला आहे. सामान्य प्रकरणांमध्ये, 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याचा अधिकार आतापर्यंत फक्त विवाहित महिलांनाच होता

भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही. गर्भपाताच्या उद्देशाने होणाऱ्या बलात्कारात वैवाहिक बलात्काराचाही समावेश होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (MTP) कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळणं म्हणजे, असंवैधानिक आहे

.भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतातील अविवाहित महिलांनाही MTP कायद्यानुसार गर्भपात करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद नाही

. अविवाहित महिला २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकते असे न्यायालयाने म्हटले आहे एका वैद्यकीय प्रकरणाचा निकाल देताना सर्व महिलांना गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.”एमटीपी कायद्यांतर्गत अविवाहित महिलांनाही गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.

भारतातील गर्भपात कायद्यानुसार विवाहित आणि अविवाहित महिलांमध्ये कोणताही भेद केला जात नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे कलम 21 अंतर्गत मुलं जन्माला घालण्याचं स्वातंत्र्य आणि गोपनियतेचा अधिकार विवाहित स्त्रियांसोबतच अविवाहित स्त्रीयांनाही समान हक्क आहे, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात म्हटलं आहे.