देशाला मुख्य निवडणूक आयुक्त हवायं जो पतंप्रधानां विरोधातही कारवाई करु शकतो – सुप्रीम कोर्ट

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

सन 2004 पासून कोणत्याही सीईसीने सहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. 17 नोव्हेंबर 2022 रोजी, केंद्रानं CEC आणि ECs च्या निवडीसाठी कॉलेजियम सारखी प्रणालीची मागणी करणाऱ्या याचिकांना कडाडून विरोध केला होता.देशाला असा मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) हवायं जो पतंप्रधानांविरोधातही कारवाई करु शकतो, असं मत सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी व्यक्त केलं. .

न्या

आपल्या देशात असंख्य सीईसी झाले आहेत आणि टी एन शेषन हे कधी ना कधी घडतात. कोणीही त्याला बुलडोझ करू नये अशी आमची इच्छा आहे. तीन माणसांच्या (दोन ईसी आणि सीईसी) नाजूक खांद्यावर प्रचंड शक्ती सोपवली गेली आहे.आम्हाला सीईसी पदासाठी सर्वोत्तम माणूस शोधायचा आहे. प्रश्न हा आहे की तो सर्वोत्तम माणूस कसा शोधायचा आणि त्या सर्वोत्तम माणसाची नेमणूक कशी करायची,’ असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.

मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठानं हे निदर्शनास आणून दिलं की, कोर्टाच्या या विधानामुळं राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. न्या. केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हे मत व्यक्त केलं आहे.न्या. जोसेफ म्हणाले, “समजा उदाहरणार्थ पंतप्रधानांवर आरोप झाले असतील आणि त्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी कारवाई करणं आवश्यक असेल पण ते अशी कारवाई करण्यास सक्षम नसतील किंवा त्यांनी कारवाई केली नसेल तर व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलीए का? सीईसींनी स्वतःला राजकीय प्रभावापासून सुरक्षित ठेवलं पाहिजे.तसेच त्यांनी पूर्णपणे स्वतंत्र्यरित्या काम केलं पाहिजे, हे असे पैलू आहेत ज्यांचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. अनेक समित्यांनी असं सांगितलंय की, निवडणूक व्यवस्थेत अनेक बदलांची नितांत गरज आहे. याबाबत राजकारणीही मोठेमोठ्यानं भाष्य करतात पण काहीही होत नाही. दिवंगत टी एन शेषन यांच्यासारख्या सशक्त व्यक्तिमत्त्वाच्या सीईसीची गरज असल्याचं निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे नुकतंच नोंदवलं होतं