गृहनिर्माण सोसायट्या कडे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासन डोळेझाक करते ? धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज…  आमदार महेश लांडगे 

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ५ हजार गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. नागरिकरणामुळे त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतेच आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक सोसायटीधारकांना हमीपत्रात (करार) नमूद केल्याप्रमाणे सुविधा देत नाहीत. त्यामुळे सोसायाटीधारक आणि बांधकाम व्यावसायिक वाद निर्माण होतात.पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असल्याने ‘युडीसीपीआर’ च्या नियमावलीत बदल करण्याचा आग्रह त्यांनी धरला.पिंपरी-चिंचवडमधील गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावणाऱ्या पाणी, पार्किंग, कचरा, एसटीपी, सीसीटीव्ही आदी मुलभूत सुविधांप्रश्नी भोसरीचे आमदार यांनी राज्य सरकारचे लक्ष लक्षवेधीव्दारे आज (ता.२९) विधानसभेत वेधले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनही त्याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे हा वाद लोकप्रतिनिधींकडे येतो. त्यामुळे याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, असे आमदार लांडगे यांनी सभागृहात म्हंटले आहे

ओला कचरा उचलण्याबाबत एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युडीसीपीआर) अंतर्गत नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण, २०१६ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या बहुतेक सोसायट्यांकडे ओला कचरा जिरवण्याची यंत्रणा आणि जागा उपलब्ध नाही. दुसरीकडे पिंपरी चिंचवड पालिका प्रशासनाने ‘युडीसीपीआर’ नुसार ७० पेक्षा जास्त सदनिका आणि १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा दररोज निर्माण करणाऱ्या सोसायट्यांचा कचरा आता उचलण्यास नकार दिल्याने प्रशासन आणि सोसायटीधारक असा नवा वाद निर्माण झाला आहे

या सर्व प्रश्नावर पुढील महिन्यात पुण्यात सर्व सबंधितांची बैठक घेण्याचे नगरविकास खात्याची विधीमंडळात जबाबदारी सोपविलेले उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी मान्य केले. पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि पार्किंग यासह अन्य सुविधा बांधकाम व्यावसायिक हमीपत्राप्रमाणे देत नाही. त्यामुळे निर्माण होणारे विवाद निराकरणासाठी सोसायटी फेडरेशनचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अशी स्वतंत्र यंत्रणा अथवा विभाग करुन कार्यान्वित करण्याची मागणी त्यांनी केली

. त्यावर युडीसीपीआरच्या नियमावलीत बदल करण्याबाबत विभागाकडून पुण्यात सर्व विभाग आणि सचिव यांसह लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षनेते यांच्या बैठकीत पुढील कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले

दरम्यान, शहरातील गृहनिर्माण संस्थांच्या विविध अडचणींबाबत लांडगे यांनी विधीमंडळात आवाज उठवल्याबद्दल चिखली-मोशी-पिंपरी चिंचवड हौसिंग सोसायटी फेडरेशनचे संजीवन सांगळे यांनी महेशदादांचे लगेचच आभार मानले. पिंपरी चिंचवडमधील बांधकाम व्यावसायिक व पिंपरी चिंचवड मनपाचा बांधकाम विभाग यांच्या मिलीभगतमुळे सामान्य नागरिकांना घर घेतल्यावर नाहक त्रास सहन करावा लागत होता,

विकसकाकडून बांधकाम आराखड्यामध्ये सतत बदल सदनिकाधारकांची सहमती न घेता नियमबाह्य बद्दल केले जातात. तसेच पिंपरी चिंचवड मनपाच्या बांधकाम विभागाकडून विकसकास बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले देताना गृहप्रकल्पाची पाहणी न करताच, ते दिले जातात. त्यावर फेडरेशनने आवाज उठवूनही न्याय मिळत नव्हता,असे ते म्हणाले.