PCMC: मुलभूत सुविधाही नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना भोगवटा तथा पूर्णत्व प्रमाणपत्र ‘पीएमआरडीए’ देतेच कसे – सुनील शेळके

पिंपरी : ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना -पीएमआरडीए’ हद्दीत मावळ तालुक्यात सोमाटणे, गहूंजे भागात मोठे बांधकाम प्रकल्प हे नियम डावलून उभारले जात असून तेथे रस्ते, गटार, पाणी अशा मुलभूत सुविधाही पुरविल्या जात नसल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे.

याकडे स्थानिक आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीव्दारे राज्य सरकारचे लक्ष आज विधानसभेत वेधले.नियमबाह्य बांधकामांच्या चौकशीसाठी पुणे विभागीय आय़ुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती ही आठ दिवसांत नेमण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

ती दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल दोन महिन्याचा कालावधी तिला देण्यात आला असला, तरी ती चौकशी एका महिन्यात करणार आहे, असे ते म्हणाले. पीएमआरडीए आयुक्त, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, महापालिका आयुक्त, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि गरज वाटली, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी यांचा समितीत समावेश असणार आहे.

यामुळे फसवणूक झालेल्या सदनिकाधारकांना दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया आमदार शेळकेंनी दिली. विधीमंडळाच्या नागपूर येथील डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनाप्रमाणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शेळकेंनी चमकदार कामगिरी केली आहे.

कालच त्यांनी अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या चर्चेत भाग घेताना राज्य सरकारवर तोफ डागली होतीगेल्या आठवड्यात त्यांनी आपल्या मतदारसंघातील पुणे-मुंबई महामार्गावरील सोमाटणे येथील बेकायदेशीर टोलनाका बंद करण्याची मागणी विधानसभेत आक्रमकपणे करून सरकारला त्याची दखल घेण्यास भाग पाडले होते.

मावळचे एकमेव आमदार दमदार कामगिरी करीत असताना मधील तीन आमदारांची कामगिरी मात्र, या अधिवेशनात तुलनेने खूपच मर्यादित झालेली आहे. भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनीच काय तो प्राधिकरणाच्या प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्न विधानसभेत मांडलेला आहे.

ग्रामंपचायत दाखल्यांची शहानिशा न करता मुलभूत सुविधाही नसलेल्या बांधकाम प्रकल्पांना भोगवटा तथा पूर्णत्व प्रमाणपत्र ‘पीएमआरडीए’ देतेच कसे अशी विचारणा शेळके यांनी लक्षवेधीव्दारे विधानसभेत केली

. बिल्डर्स, ग्रामसेवक, अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे हे होत असल्याचा आरोप त्यांनी केलामैला शुद्धीकरण केंद्राअभावी (एसटीपी) टाऊनशीपसारख्या मोठ्या प्रकल्पांतील सांडपाणी विनाप्रक्रिया नदीत सोडले जात असल्यामुळे पवना व इंद्रायणी प्रदूषित झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.त्यावर होत असलेले हे नदी प्रदूषण चुकीचे असल्याचे मुख्यमंत्री यांच्याकडील नगरविकास खात्याची जबाबदारी अधिवेशनासाठी सोपविलेले उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कबूल केले.