मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह, पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना ‘क्लीन चिट’

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना – भाजप,त्यांचे केंद्रातील नेते आणि फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणूनमुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह शुक्ला वओळखले जातात. ‘क्लीन चिट’ दिल्यानंतर केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या शुक्ला यांना राज्यात पुन्हा आणण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यांना मोठे व महत्वाचे (महासंचालक दर्जाचे) पद दिले जाण्य़ाची शक्यता आता परमबीरसिंह यांची खातेनिहाय चौकशी आणि त्यांच्यावर ठेवलेले आठ आरोप राज्य सरकारने मागे घेतले. त्यानंतर त्यांचे निलंबन मागे घेतले. दरम्यान, वर्षभरापूर्वीच ते रिटायर झाल्याने ते पुन्हा पोलीस सेवेत येणार नाहीत. मात्र, सेवानिवृत्तीनंतर एखादा आयोग वा तत्सम पदी त्यांची राज्य सरकार नियुक्ती करू शकते. तसेच निलंबन काळातील दीड वर्षाचे त्यांचे वेतन त्यांना मिळणार आहे. याशिवाय त्यांची पीएफ, ग्रॅच्युएटी, पेन्शन मिळण्यातील अडथळाही दूर झाला आहे महाविकास आघाडी सरकारने निलंबित केलेले ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘क्लीन चिट’ दिली. त्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात अडचणीत आलेल्या दुसऱ्या ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि पुण्याच्या माजी पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनाही सत्तेत येताच गेल्यावर्षी शिंदे-फडणवीस सरकारने ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणात ‘क्लीन चिट’ दिली आहेपरमबीरसिंह निष्कलंक ठरून सहीसलामत सुटले आहेत. तर दुसरीकडे त्यांनी शंभर कोटी रुपये वसुलीचा आरोप केलेले राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री मात्र कायदेशीर कचाट्यात अडकले आहेत. त्यांचे मंत्रीपद परमबीरसिंहाच्या आरोपामुळे गेले होते. त्यानंतर देशमुख यांना वर्षभर जेलमध्येही रहावे लागलेआपल्या मर्जीतील ज्येष्ठ आय़पीएस अधिकाऱ्यांना एका बाजूला निष्कलंक ठरवत असताना दुसरीकडे ‘हीट लिस्ट’वरील मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त तथा राज्याचे प्रभारी पोलीस महासंचालक संजय पांडे या आय़पीएस अधिकाऱ्याला मात्रसरकार येताच जेलची हवा खावी लागली. त्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांची मदत घेण्यात आली. दरम्यान, पांडे आणि नंतर आता परमबीरसिंह प्रकरणातील राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे राज्य पोलीस दलासह नागरिकांत उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.