2011 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना आता 2.5 लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय

पुणे : ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून जवळपास ५८० हून अधिक झोपडपट्ट्या या झोपडपट्ट्यांमध्ये सुमारे १२ लाख झोपडीधारक त्यापैकी वीस ते पंचवीस टक्के झोपडीधारक हे २००० नंतरचे रहिवासी आहेत.पुनर्वसनास पात्र नाहीत, अशा झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांचे सशुल्क पुनर्वसन करण्याची तरतूद या नियमावलीत करण्यात आली आहे

. त्यासाठी रेडी-रेकनरमधील बांधकाम खर्चाच्या दरात त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी झोपडीधारक २०११ पूर्वीचा रहिवासी असल्याचा पुरावा त्याच्याकडे असावा, असे बंधन घालण्यात आले होतेमुंबईप्रमाणेच पुण्यातही २००० पर्यंतच्या झोपडीधारकांना मोफत, तर त्यानंतरच्या म्हणजे २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना आता अडीच लाख रुपयांत घर (सदनिका) उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

त्यामुळे अपात्र झोपडीधारकांना आहे त्याच ठिकाणी घरे मिळण्यास मदत होणार आहे.झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) राज्य सरकारला सुधारित बांधकाम नियमावली सादर केली आहे. या नियमावलीत अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांनादेखील पुनर्वसन योजनेचा लाभ घेता यावा, यासाठी सशुल्क पुनर्वसन करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामध्ये २००० सालापर्यंतच्या झोपडीधारकांचे मोफत पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यानंतरच्या झोपडीधारकांचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता

पुणे शहरात काही झोपडीपट्ट्यांमध्ये पात्र झोपडीधारकांपेक्षा अपात्र झोपडीधारकांची संख्या अधिक आहे.

अशा झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना अनेक अडचणी येत.

अपात्र झोपडीधारकांना त्याच ठिकाणी सदनिका घ्यावयाची असेल, तर बांधकाम खर्चाच्या दराने घ्यावी लागत असल्यामुळे सदनिकांचे दर नऊ ते दहा लाख रुपयांपर्यंत जात होते. त्यामुळे त्यालाही कमी प्रतिसाद मिळत होता.ध्यंतरी २००० नंतरच्या आणि २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना अडीच लाख रुपयांत सदनिका उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

मात्र हा निर्णय केवळ मुंबई पुरता लागू होता. आता तो पुणे-पिंपरी-चिंचवड शहरातसुद्धा लागू करावा, अशी शिफारस प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे केली होती.

राज्य सरकारने त्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविलेल्या सुधारित बांधकाम नियमावलीत या तरतुदीची शिफारसही करण्यात आली आहे.

२००० नंतरच्या आणि २०११ पर्यंतच्या झोपडीधारकांना यापूर्वी बांधकाम खर्चाच्या दराने सदनिका विकत घ्यावी लागत होती. त्यांना आता अडीच लाख रुपयांत ती उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनादेखील गतीने मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

– नीलेश गटणे, सीईओ, एसआरए