पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीचे प्रशासकीय कामकाज मनपा प्रशासन अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांचेकडे सोपवा, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांची आयुक्तांकडे मागणी…

ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना –

पिंपरी : कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक झालेल्या कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडील स्मार्ट सिटीचे अतिरिक्त प्रशासकीय कामकाज काढून घेवून त्या जागी मनपाचे प्रशासन अधिकारी किंवा प्रशासन विभागातील अनुभव असलेल्या कर्मचारी यांची नेमणूक करून त्यांचेकडे स्मार्ट सिटीचा अतिरिक्त प्रशासकीय कार्यभार सोपविण्यात यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी महानगरपालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबत, त्यांनी प्रसिद्ध पत्रक काढले आहे.

पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडचा प्रशासकीय कामकाज हाकण्यासाठी स्थानिक व मराठी भाषेचे ज्ञान असलेले मनपाच्या वरिष्ठ अधिकारी यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्याबाबत महाराष्ट्र शासनामार्फत स्वतंत्र आदेश देखील जारी करण्यात आला आहे, जेणेकरून प्रशासकीय कामकाजात कुठल्याही चूका होणार नाही. परंतु, स्मार्ट सिटीचे प्रशासकीय अतिरिक्त कामकाज कंत्राटी पध्दतीने नेमणूक केलेल्या कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडे सोपविण्यात आला आहे. सदर कंपनी सेक्रेटरी यांना कुठल्याही प्रमाणात मराठी भाषेचे ज्ञान नसल्याचे आढळून आले आहे. तसेच, त्यांना कुठलाही प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नाही. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून हा कारभार अशाच पध्दतीने सूरू आहे. शासनाच्या नियमानूसार कंपनीचा कारभार स्थानिक भाषेतून म्हणजेच मराठी भाषेतून होणे आवश्यक आहे. असे न होता स्मार्ट सिटीचा सध्याचा कारभार हा कंपनी सेक्रेटरी ह़या इंग्रजी भाषेतून करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तेथील कर्मचारी यांचेसमोर भाषेचा पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाच्या नियमांना फाटयावर मारण्याचे धाडस यातून होताना दिसते. तसेच, वरिष्ठ अधिकारी यांना विश्वासात न घेता अनेक चुकीचे निर्णय होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.
केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या निधीतून पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची स्थापना झाली आहे. गेली सहा वर्षे म्हणजेच २०१७ पासून स्मार्ट सिटीचा कारभार कंत्राटी कर्मचारी यांच्यामार्फत सूरू आहे. तसेच, गेल्या काही वर्षांपासून स्मार्ट सिटीच्या कारभारावर विविध स्तरावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. या कारभाराबाबत वर्तमान पत्रे यांच्या माध्यमातून बातम्या प्रसिदध देखील झालेल्या आहेत. त्यामुळे शहराची नाहक बदनामी होत आहे.
सध्या, स्मार्ट सिटीत संचालक मंडळ नसल्याने तेथील प्रशासकीय कारभार पाहणा-या कंपनी सेक्रेटरी यांचेकडून स्वत:साठी लाभाचे निर्णय होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, असेही त्यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.