महापालिका न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधणार – आयुक्त विक्रम कुमार

पुणे -ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना -पुणे –

पुणे महापालिकेच्या सर्वाच्च न्यायालयापासून ते पालिका न्यायालयापर्यंत तब्बल ३ हजार ८०० दावे प्रलंबित आहे. तर गेल्या एका वर्षापासून १ हजार प्रकरणांवर स्थगिती आहे, त्यांची पुढे सुनावणीच होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढत असून, त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होत आहे.

त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी विधी विभाग, न्यायाधीश यांच्याशी नुकतीच चर्चा केली आहे. त्यामध्ये प्रलंबित खटले वेगाने काढण्यासाठी न्यायालये पूर्णवेळ चालविणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पुरेशी जागा आवश्‍यक असल्याचे सांगण्यात आले.

त्यामुळे नवीन इमारत उभारून तेथे आठ न्यायालयांमध्ये एकाच वेळी कामकाज चालू शकेल अशी व्यवस्था केली जाणार आहे.पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांची साडे तीन हजारापेक्षा जास्त खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. याचे कामकाज आठ न्यायाधीशांच्या माध्यमातून केले जात आहे. पण सध्याची जागा अपुरी पडत असल्याने व पूर्ण क्षमतेने न्यायालय चालावेत यासाठी महापालिका न्यायालयासाठी स्वतंत्र इमारत बांधली जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.

पुणे महापालिकेच्या बांधकाम, मिळकत कर, अतिक्रमण, पर्यावरण, आरोग्य, भूसंपादन यासह विविध विभागातील प्रकरणांचे खटले महापालिकेच्या जिल्हा न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, प्रथम न्यायदंडाधिकारी, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित लवाद येथे सुरू आहेत.