त्या कंपन्यांना या निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाचा निर्णय

पुणे : (ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)-

कंत्राटी सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी पालिकेने तब्बल 139 कोटी 92 लाख रुपयांची निविदा प्रशासनाने काढली असून, ती मिळविण्यासाठी आता राजकीय फिल्डिंग लावली जात आहे. पालकेला 650 कंत्राटी सुरक्षारक्षकांची कायम पदे मान्य आहेत. त्यापैकी केवळ 350 सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे अपुऱ्या मनुष्यबळात सुरक्षा विभाग काम काम करत आहे.

पुणे महापालिकेकडून मुख्य इमारतीसह इतर मालमत्तांच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्यासाठी दरवर्षी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. यावर्षी महापालिका प्रशासनाने एक वर्षासाठी नव्हे तर थेट तीन वर्षांसाठी सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे

. कोट्यवधींची निविदा पदरात पाडून घेण्यासाठी राजकारण्यांनी मोठी ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे. तत्पूर्वी, ज्या कंपन्यांवर गेल्या 5 वर्षांत कोणत्याही स्वरुपाची दंडात्मक कारवाई झालेली आहे,

त्या कंपन्यांना या निविदा प्रक्रियेतून अपात्र करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली.गेल्या पाच वर्षांत दंडात्मक कारवाई झालेल्या कंपन्यांना सुरक्षा रक्षक पुरविण्याच्या निविदा प्रक्रियेत अपात्र केले जाणार आहे.

यासंदर्भात महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. या कामाची मुदत एक वर्षावरून तीन वर्ष केल्याने ही निविदा वादात सापडली. तसेच राजकीय व्यक्तींशी संबंधित कंपन्या देखील हे काम मिळविण्याच्या प्रयत्नात असल्याने चर्चेला उधाण आले आहे

सुरक्षा रक्षकांची निविदा प्रसिध्द केल्यानंतर निविदेची प्रक्रिया सुरु होण्यापूर्वी महापालिकेत बैठक पार पडली. या निविदा मिळविण्यासाठी 22 कंपन्यांनी पालिका प्रशासनाकडे इच्छा व्यक्त केली आहे. या 22 कंपन्यांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी प्रामुख्याने सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठी लोकेशन म्हणजेच ठिकाणांवर प्रामुख्याने चर्चा झाल्याचे पृथ्वीराज यांनी सांगितले.

तसेच निविदा या ५ ते ७ वर्षांसाठी काढण्यात याव्यात, पोलिसांकडून घेतल्या जाणाऱ्या एनओसी बाबत तसेच एकूण कामगार कायद्यानुसार असलेल्या नियमांवर चर्चा झाली, असेही त्यांनी सांगितले.

महापालिकेकडून यापूर्वी ज्या कंपन्यांकडून सुरक्षा रक्षक पुरविण्याचे कंत्राट घेतले होती. त्यातील काही कंपन्यांनी कामगारांना वेतन उशीरा देणे, तसेच पालिकेचीच फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यावर महापालिकेकडून आता काळजी घेतली जात आहे