कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच आरक्षण द्यावे लागेल- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

(ऑनलाइन न्यूज परिवर्तनाचा सामना)
मनोज जरांगे पाटील ज्या मागण्या करत आहेत त्याच्याकडे आम्ही सकारात्मकने पाहात आहोत. ते मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा अशी मागणी केली जात आहे. पण न्यायालयाचे काही निर्णय आलेले आहेत. या निर्णयांचा आपल्याला अवमान करता येणार नाही. कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन अशी मागणी केली जात असेल आणि लोकांना खुश करण्यासाठी तसा निर्णय सरकराने घेतलाच तर तो एकही दिवस टिकणार नाही, असे स्पष्ट मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले.

तसेच कायद्याच्या बाहेर निर्णय झालाच तर मराठा समाजाची फसवणूक झाल्याची भावना तयार होईल, असेही मत फडणवीस यांनी सांगितले.मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आपण शिंदे समिती तयार केली. शिंदे समितीमुळे बऱ्याच कुणबी नोंदी सापडल्या.

आता हैदराबाद गॅझेटचं कामही आपण निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्याकडेच दिलेले आहे. पण आम्हाला आताच आणि इथेच आरक्षण द्या असे जरांगे यांचे मत आहे. हे आरक्षण देण्यासाठी ज्या कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच आरक्षण द्यावे लागेल. या प्रक्रिया पूर्ण न करता ते कसे शक्य आहे, असा सवाल फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

तसेच निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांनी स्वत: आझाद मैदानावर जाऊन काय प्रक्रिया आहे हे सांगितले. शेवटी सर्वांनी चर्चा केल्यावर मार्ग निघेल, असा आशावादही त्यांनी व्यक्त केला.  

मनोज जरांगे यांच्या आमरण उपोषणाचा आजचा दिसरा दिवस आहे. 29 ऑगस्टपासून ते आंदोलनाला बसलेले आहेत. सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे, अशी मागणी ते करत आहेत

. जरांगे यांच्या आंदोलनावर काय तोडगा काढता येईल, यावर सरकारमध्ये खल चालू आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कायदेविषय सल्लागार यांच्याशी सरकार सल्लामसलत करत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आता मराठा आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे

. मनोज जरांगे यांच्या मनासारखा निर्णय घेतला जाणार का? असाही सवाल त्यांना विचारण्यात आला. यावर बोलताना जरांगे यांना काय पटेल हे मी कसे सांगणार. मला त्यांच्या मनात शिरता आले असते तर आझाद मैदानावरील आंदोलनच संपले असते,