शासकीय भूखंडाचा श्रीखंड; पीएमआरडीएचा मनमानी कारभार उघड; ज्ञानेश्वर कस्पटे यांचे आमरण उपोषण

१२.५ टक्के हक्क हवेत विरला; परतावा भूखंडांवर दलालांचा डल्ला

• हक्कासाठी आमरण लढा; पीएमआरडीएविरोधात संतापाची लाट

पिंपरी, दि. २४ ( प्रतिनिधी ) – (ऑनलाईन परिवर्तनाचा सामना) वाकड येथील स्थानिक भूमिपुत्रांचे हक्क डावलून परतावा भूखंडांचे बेकायदेशीर वाटप केल्याचा गंभीर आरोप करत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या कथित मनमानी कारभाराच्या निषेधार्थ ज्ञानेश्वर संपत कस्पटे आणि समीर बबन कस्पटे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले असून, “जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत माघार नाही,” असा इशारा दिला आहे.

वाकड परिसरात वातावरण तापले असून, ग्रामस्थांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मते, शासनाच्या १५ सप्टेंबर १९९३ च्या निर्णयानुसार संपादित जमिनीच्या बदल्यात संबंधित भूमिपुत्रांना त्याच गावात उपलब्धतेनुसार १२.५ टक्के परतावा भूखंड देणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वाकडमधील पात्र शेतकऱ्यांना डावलून बाहेरील धनदांडग्या व्यापाऱ्यांना आणि काही मर्जीतील व्यक्तींना भूखंडांचे वाटप करण्यात येत असल्याचा थेट आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी उपोषणकर्ते कस्पटे यांनी केली आहे.

या उपोषणाला ग्रामस्थांनी ठाम पाठिंबा दर्शविला असून या उपोषण आंदोलनात मारुती कस्पटे, मुकेश कस्पटे, सोमनाथ कस्पटे, सुहास कस्पटे, सचिन कस्पटे, संजय कस्पटे, तानाजी शेडगे, बाळासाहेब कस्पटे यांच्यासह असंख्य ग्रामस्थांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. उपोषणस्थळी दररोज ग्रामस्थांची उपस्थिती वाढत असून, हा लढा आता व्यापक जनआंदोलनात रूपांतरित होताना दिसत आहेत.

शासन निर्णयाला हरताळ?

आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे की, अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन खटले प्रलंबित असतानाही तसेच काही शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नसतानाही परतावा भूखंडांची प्रक्रिया घाईघाईने राबवण्यात आली. नियमांची पायमल्ली करून विशिष्ट लोकांना फायदा पोहोचविण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ज्ञानेश्वर कस्पटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “भूमिपुत्रांच्या हक्कांवर घाला घालून दलाल आणि व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी प्रशासन काम करत असेल, तर तो लोकशाहीचा अपमान आहे.”

रेडी रेकनर दरातील तफावत; आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप

विशेष म्हणजे, भोसरी, मोशी आणि बोर्‍हाडेवाडी परिसरात पीएमआरडीएकडे भूखंड शिल्लक असतानाही काही विशिष्ट व्यक्तींना वाकडसारख्या मोक्याच्या आणि उच्च बाजारमूल्य असलेल्या ठिकाणी भूखंड देण्यात आल्याचा आरोप आहे. वाकड आणि भोसरी येथील रेडी रेकनर दरांमध्ये मोठी तफावत असतानाही हा व्यवहार करण्यात आल्याने आर्थिक गैरव्यवहार आणि संगनमताचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

स्थानिक शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी उपोषणासारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. शासन निर्णय स्पष्ट असतानाही त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. “आमच्या हक्काच्या जमिनी मिळेपर्यंत आणि संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होईपर्यंत उपोषण सुरूच राहील,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

वाकडमधील हा संघर्ष आता केवळ काही कुटुंबांपुरता मर्यादित न राहता भूमिपुत्रांच्या अस्तित्वाचा आणि हक्कांचा प्रश्न बनला आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली नाही, तर हे आंदोलन आणखी तीव्र होणार असल्याचे कस्पटे यांनी सांगितले.