2 वर्षांची शिक्षा होणार “लॉकडाउनचा” नियम मोडल्यास

नवी दिल्ली. पंतप्रधान मोदींच्या लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्प्र्याची घोषणा झाल्याच्या 24 तासानंतर केंद्र सरकारने बुधवारी लॉकडाउनच्या नव्या गाइडलाइन जारी केल्यानं आहेत. यामध्ये 3 मेपर्यंत 19 दिवस वाढवले गेले. लॉकडाउनचे नियम मोडल्यास कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 नुसार दंड आणि शिक्षेची तरतूद केली गेले आहे. यामध्ये स्पष्ट केले गेले आहे की, सार्वजनिक ठिकाणी आणि काम करण्याच्या जागेवर मास्क लावणे बंधनकारक असेल. पब्लिक प्लेसवर थुंकल्यास शिक्षा आणि दंडदेखील भरावा लागेल. गाइडलाइनमध्ये कायदा मोडणाऱ्या आणि इतर लोकांसाठी जीवितहानी व मालमत्तेस धोका निर्माण केल्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 9 नुसार कारवाई केली जाईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांवर आदेश न पाळल्यास आयपीसीच्या कलम 188 नुसार कारवाई केली जाईल. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत लागणारा दंड आणि शिक्षा कलम 51 च्या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्यास जर एखादी व्यक्ती एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याचे कर्तव्य पूर्ण कारण्यापासून रोखत असेल किंवा अडथळा अनंत असेल तर, केंद्र/राज्य सरकार किंवा सक्षम एजन्सीद्वारा जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यास नकार देत असेल तर त्याला या कलमातर्गत शिक्षा दिली जाईल. उदाहरण : या कलमांतर्गत दिशानिर्देशांचे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन, ज्यामध्ये धार्मिक ठिकाणी जाणे, सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे इत्यादी, सामील आहे. सर्वांना या कलमांतर्गत अपराध मानले जाईल. या कलमांतर्गत 1 वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड घेतला जाऊ शकतो. मात्र जर आरोपी व्यक्तीच्या एखाद्या कामामुळे जीवितहानी किंवा वित्तहानी झाली तर 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागू शकतो. कलम 53 अंतर्गत : धन/सामग्रीचा दुरुपयोग केल्यास जर एखाद्या व्यक्तीने मदत कार्यांसाठीच्या पैशांचा किंवा साहित्याचा गैरवापर केला, किंवा आपल्या स्वतःच्या उपयोसाठी केला, किंवा त्या वस्तू ब्लॅकमध्ये विकल्या तर या कलमांतर्गत दोषी ठरवलं जाऊ शकतो. यामध्ये 2 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागू शकतो. कलम 54 च्या अंतर्गत : खोट्या सूचना दिल्यास जर एखाद्या व्यक्तीने एखादा खोटा अलार्म किंवा आपत्तीबद्दल सूचना दिली, किंवा एखाद्या गंभीर परिस्थितीशी निगडित खोट्या सूचना पसरविल्या, ज्यामुळे घबराट पसरेल तर या कलमाअंतर्गत, एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागू शकतो. कलम 55 च्या अंतर्गत : सरकारी विभागांच्या अपराधांसाठी या कलमांतर्गत जर एखादा अपराध सरकारच्या एखाद्या विभागाद्वारे केला गेला असेल तर तेथील विभाग प्रमुखाला दोषी मानले जाईल आणि जोर्यंत तो सिद्ध करीत नाही की, अपराध त्याच्या नकळत केला गेला आहे तर त्याच्या विरुद्ध कारवाई होईल किंवा दंड भरावा लागेल. कलम 56 अंतर्गत : अधिकाऱ्याने कर्तव्याचे पालन न केल्यास लॉकडाउनशी संबंधित काही कर्तव्ये बजावण्याचे निर्देश दिले गेलेले असतील आणि ते करण्यास नकार दर्शविल्यास किंवा परवानगीशिवाय आपली कर्तव्ये मागे घेतल्यास, या कलमांतर्गत तो दोषी असल्याचे ठरवले जाऊ शकते. या कलमांतर्गत 1 वर्षाचं तुरुंगवास किंवा दंड भरावा लागू शकतो. कलम 57 अंतर्गत : अपेक्षित आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास जर एखाद्या व्यक्तीने याप्रकारच्या अपेक्षित आदेशाचे (कलम 65 च्या अंतर्गत) पालन केले नाही, तर या कलमांतर्गत दोषी ठरवलं जाऊ शकतो. यामध्ये 1 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. कायद्याचे इतर कलम (कलम 58, 59 आणि 60) या कायद्याच्या कलम 58 मध्ये कंपन्यांच्या गुन्हेगारीचा समावेश आहे. पुढे, कलम मध्ये खटल्यासाठीच्या पूर्व परवानगीसंदर्भात (कलम 55 आणि कलम 56 च्या प्रकरणात) संबंधित आहे, कलम 60 हे कोर्टाने केलेल्या गुन्ह्यांकडे दुर्लक्ष करण्याशी संबंधित आहे.