1126 कोटींचा झटका चीनला देण्याची भारताची तयारी

नवी दिल्ली : चिनी सैन्यासोबत गलवान खोऱ्यात झालेल्या धुमश्चक्रीत भारताचे 20 जवान शहीद झाल्यानंतर भारतात चीनविरोधात संतापाची लाट उसळली आहे चीनविरोधात भारत आता कठोर आर्थिक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकावा, असं अनेकाचं मत आहे

भारत-चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीचे करार रद्द करण्याची शक्यता आहे. यामध्ये दिल्ली-मेरठ रॅपिड रेल्वे प्रोजेक्टचादेखील समावेश आहे. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस प्रोजेक्ट रद्द करण्यासाठी सरकारच्यावतीने सर्व कायदेशीर बाबी तपासल्या जात आहेत, अशी माहिती समोर येत आहे.

दिल्ली-मेरठ RRTS प्रोजेक्ट नेमका काय आहे?

दिल्ली ते मेरठ दरम्यान सेमी हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर तयार करण्यात येणार आहे. या प्रोजेक्टद्वारे दिल्ली, गाजियाबाद येथून मेरठच्या दिशेला जाणारा रेल्वे मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. हा प्रोजेक्ट जवळपास 82.15 किमी लांबीचा आहे. यात 14.12 किमी भुयारी मार्ग आहे. या प्रोजेक्टचा सर्वाधिक फायदा दिल्लीहून उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडला जाणाऱ्या प्रवाशांना होईल. दिल्ली-मेरठ आरटीएस प्रोजेक्टसाठी अंडरग्राउंड स्ट्रेच तयार करण्यासाठी शंघाई टनल इंजिनिअरिंग कंपनी लिमिटेड या चिनी कंपनीने सर्वात कमी बोली लावली होती. या कंपनीने 1126 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोरमध्ये अशोकनगर ते साहिबाबाद दरम्यान 5.6 किमी भुयारी मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या कामासाठी पाच कंपन्यांनी बोली लावली होती. चिनी कंपनीने सर्वात कमी म्हणजे 1126 कोटींची बोली लावली होती. तर भारताच्या लार्सन अ‍ॅण्ड टूब्रो (L & T) कंपनीने 1170 कोटींची बोली लावली होती.