दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस..

नवी दिल्ली, 19 जून : लॉकडाऊन शिथिल केल्यानंतर महाराष्ट्रासह देशभरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर अशा महत्त्वाच्या शहरांमध्ये कोरोनाबाधितांमध्ये दिवसेंदिवस होणारी वाढ चिंतेचा विषय ठरत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढलेली असतानाच सुप्रीम कोर्टाने आता राज्य सरकारला दणका दिला आहे.

कोरोना रुग्ण किंवा नातेवाईकांना कोव्हिड -19 चा पॉझिटिव्ह अहवाल मिळू शकत नाही, या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने दिली स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची नाचक्की झाली आहे.

देशभरातील दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये वाढत्या कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येवरून काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाने ‘दिल्लीत कोरोनाबाधित रुग्णांची अवस्थाही एखाद्या जनावरापेक्षाही वाईट आहे’, असा संताप व्यक्त केला होता.

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी दिल्ली सरकारला नोटीस बजावून या संपूर्ण प्रकरणावर खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर कोर्टाने दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू आणि पश्चिम बंगाल राज्य सरकारांना नोटीस बजावली होती. कोरोनाबाधित रुग्णांना काय उपाययोजना केली आहे, याची माहिती देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते.