पंतप्रधान मोदींनी संवेदनशीलता मराठा आरक्षणात दाखवावी
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा नसून केंद्र सरकारचा आहे. मोदींना हात जोडून विनंती करतो की...
Day: May 5, 2021
पश्चिम बंगालमधील सर्व पत्रकारांना कोविड योद्ध्याचा दर्जा
कोलकाता :प्रत्येकाने राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावी आणि कोणत्याही हिंसक घटनेत सहभागी होऊ नये. आपल्याला माहिती आहे की भाजप...
माझ्या जीवितास काही झालं तर शरद पवार, सुप्रिया सुळे आणि मराठा संघटना जबाबदार असतील- अँड गुणरत्न सदावर्ते
मुख्यमंत्र्यांना वेठीस धरून आरक्षण मिळत नसतं तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेनुसार आरक्षण मिळतं, मुंबई | मराठा आरक्षण चानिकाल आल्यापासून मला...
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर कोणीही राजकारण करू नये:आ रोहित पवार
अहमदनगर : आज झालेल्या महत्वपूर्ण निर्णयाने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. याच निर्णयावर राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी आपली...
मराठा बांधवांची भरपाई राज्य सरकार करणार:अजीत पवार
पुणे (प्रतिनिधी ) सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी...
मराठा आरक्षण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत- अ‍ॅड.गुणरत्न सदावर्ते
मुंबई: मराठा आरक्षणासंदर्भात न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या...
पुण्यात मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात
पुणे (प्रतिनिधी ) “एक मराठा… लाख मराठा”,”छत्रपती शिवाजी महाराज की जय”,”या सरकारचं करायचं काय?, खाली डोकं वर पाय”, “आरक्षण आमच्या...
मराठा आरक्षण रद्द: हे पूर्णपणे ठाकरे सरकारचं अपयश – चंद्रकांत पाटील
“हे पूर्णपणे महाराष्ट्र सरकारचं अपयश आहे. फडणवीस सरकारने मागास आयोगाची निर्मिती केली. मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल...
मराठा आरक्षण: सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला, तो मान्य करावा लागतो.-संभाजीराजे भोसले
कोल्हापूर ::: “बहुजन समाजाला आरक्षण मिळावं अशी छत्रपती शाहू महाराजांची भूमिका होती. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि मराठा समाजाचा...
मराठा आरक्षण रद्द:सर्वांच्च न्यायालय
नवी दिल्ली ( प्रतिनिधी ) १९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ...
