राज्यांना जीएसटी भरपाईचे 20 हजार कोटी रुपये देणार

नवी दिल्लीः वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. राज्यांना जीएसटी भरपाईचे २० हजार कोटी रुपये देण्यात येतील, अशी घोषणा सोमवारी रात्री उशिरा निर्मला सीतारामन यांनी केली. केंद्राच्या प्रस्तावाशी २० राज्यांनी सहमती दर्शविली. पण काही राज्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. एक प्रकारे जीएसटी भरपाईचा प्रश्न बैठकीत सुटलेला नाही. पुढील हे प्रश्न सोडवण्यावर पुन्हा चर्चा केली जाईल, असं अर्थमंत्री म्हणाल्या.

राज्यांना झालेल्या नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकार नाकारत नाहीए. कोरोना संकटामुळे अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. अशी काही परिस्थिती निर्माण होईल याची कोणीही यापूर्वी कल्पनाही केली नसेल. केंद्र सरकार निधी कब्जा करून बसलं आहे, अशी कुठलीही स्थिती सध्या नाहीए. आणि निधी देण्यासही सरकार नकार देत नाहीए. यासाठी कर्ज घ्यावे लागेल, असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

कर्ज घेण्याच्या पर्यायावर सर्वांनी पुन्हा एकत्र बसून चर्चा करण्याची गरजा आहे, अशी सूचना बिहारचे अर्थमंत्री सुशील कुमार मोदी यांनी केल्याचं त्या म्हणाल्या. यासंदर्भात पुन्हा १२ ऑक्टोबरला बैठक होणार आहे आणि या समस्येवर चर्चा केली जाईल, अशी माहिती सीतारामन यांनी दिली.

चैनीच्या आणि इतर अनेक वस्तूंवरील उपकर २०२२ च्या पुढेही वाढवला जाईल. म्हणजेच कार, सिगारेटसारख्या उत्पादनांवर बंदीचा उपकर सुरूच राहणार आहे. राज्यांचं होणारं नुकसान वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमानुसार जीएसटी लागू झाल्यानंतर केवळ ५ वर्षांपर्यंत हा उपकर राहणार होता.

जीएसटीची सुमारे २.३५ लाख कोटींची भरपाई देण्याची मागणी राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे करत आहेत. त्या बदल्यात केंद्राने त्यांना कर्ज घेण्यासाठी दोन पर्याय दिले आहेत. पण केंद्राच्या या आवाहनावर राज्यांमध्ये वेगवेगळी मतं आहेत.

जीएसटी भरपाईचे सुमारे २.३५ लाख कोटी रुपये केंद्राला राज्यांना देणे बाकी आहे. पण यापैकी ९७ हजारांचे नुकसान हे जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे झाले आहे. उर्वरित सुमारे १.३८ लाख कोटींचे नुकसान हे कोरोना आणि लॉकडाउनमुळे झाले आहे.