राज्य शासनाने कृषी विधेयकाबाबत फेरविचार करुन स्थगिती उठवावी, अन्यथा…

मुंबई : राज्य शासनाने कृषी विधेयकाबाबत फेरविचार करुन स्थगिती उठवावी, अन्यथा रयत क्रांती संघटना आक्रमक पवित्रा घेणार, असा इशारा रयत क्रांती संघटनेचे नेते आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज शेती आणि पणनसंबंधी केंद्र सरकारच्या कायद्यांवर विचारविनिमय करुन धोरण निश्चित करण्याबाबत विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी बैठक पार पडली. या बैठकीला सदाभाऊ खोत तसेच इतर शेतकरी नेते ऑनलाईन सहभागी झाले होते

केंद्र शासनाने 3 कृषी विधेयके लोकसभा, राज्यसभा मध्ये मंजूर करुन सदर विधेयक वरती देशाचे राष्ट्रपती यांचीही स्वाक्षरी झालेली आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाच्या पणन विभागाने सदर केंद्र शासनाच्या आणि शेतकरी हिताच्या विधेयकाला स्थगिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन करुन शेतकऱ्यांच्या वर अन्याय केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रभर रयत क्रांती संघटना आणि शेतकरी यांनी राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाची उद्या होळी करुन आंदोलन करणार आहे, असं सदाभाऊ खोत बैठकीत म्हणाले.

वास्तविक पाहता केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या तीन विधेयकामध्ये शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य दडलेले आहे. ती तीनही विधेयके शेतकऱ्यांना न्याय देणारी आहेत. परंतु राज्य सरकार आणि पणन विभाग जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्यापासून आणि न्यायापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण, केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या विधायकामुळे वास्तवात असलेली कृषी संबंधित व्यवस्था यावरती कोणतीही बंदी आनता शेतकऱ्यांना अधिकचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे. जसे की शेतकरी आपला शेतीमाल मार्केट कमिटी शिवाय देशभर इतर कोठेही आणि कोणालाही विकू शकतो. शेतीमाल उत्पादन संदर्भात व विक्री संदर्भात कोणाशीही करार करु शकतो. तसेच, अत्यावश्यक वस्तू कायदा मधून शेतीमाल वगळल्यामुळे शेतीमालाची अनावश्‍यक आयात व विनाकारण निर्यातबंदी करता येणार नाही. असे हे कायदे हे पूर्णपणे शेतकरी हिताचे असून राज्य शासनाचे पणन विभाग शेतकरी हिताच्या कायद्यांना स्थगिती आदेश देऊन शेतकऱ्यांच्या वरती अन्याय करत आहेत, असंही सदाभाऊ खोत म्हणाले (MLA Sadabhau Khot On Farm Bill).

जगामध्ये आणि देशांमध्ये शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त उत्पादन घेणाऱ्या इतर कंपन्या अगदी सुई बनवणाऱ्यापासून विमान बनवणार यांच्यापर्यंत त्यांना आपले उत्पादन कोठेही आणि कोणालाही विकायला परवानगी आहे. तसेच, सदर कंपनीमध्ये कोणालाही शेअर्स घेण्याचे आणि देण्याचे अधिकार आहेत. परकीय गुंतवणूक किंवा स्वकीय उद्योगपती सदर उद्योगात गुंतवणूक करून वेगवेगळ्या उद्योगांना चालना देऊन उत्पादन वाढवत असतात. त्याच धरतीवरती शेती उद्योगाला सुद्धा केंद्र शासनाने कायद्याने संरक्षण देऊन शेती उद्योग व शेतीमालाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक फायदे करून देणारे निर्णय घेतलेले आहेत. परंतु अशा शेतकरी हिताच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढ होऊ शकते. याची दखल राज्य शासनाच्या पणन विभागाने दिलेल्या स्थगिती आदेश त्वरित उठवण्यात यावे व केंद्र शासनाने जी तीन विधेयके मंजूर केली आहे त्याची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात यावी व शेतकऱ्यांची मागणीचा न्यायपूर्णक विचार करण्यात यावा, अशी विनंती सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी मुंख्यमंत्र्यांना केली.