राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्या आदोलंनास अखेर यश, पंतप्रधान योजनेची संगणकीय सोडत रद्द
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमार्फत आर्थिकृष्ट्या दुर्बल घटांसाठी च-होली, बो-हाडेवाडी व रावेत येथील नियोजित प्रकल्पांतील सदनिकांची सगणकीय सोडत सोमवार दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी दु. ३.०० वाजता. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह येथे होणार होती.
परंतु शनिवारीच दि. ११ जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राबविण्यात येण-या नियोजित प्रकल्पांतील सदनिकांची सोडत राजशिष्टाचाराप्रमाणे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. अजितदादा पवार साहेब यांच्या शुभहस्ते काढण्यात यावी अन्यथा सदरचा सदनिकांची संगणकीय सोडतीचा कार्यक्रम राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष होऊ देणार नाही. प्रा. रामकृष्ण मोरे सभागृहाच्या आवारात राष्ट्रवादी कॉग्रेसच्यावतीने तीव्र आदोलंन करुन विरोध करण्यात येईल असा इशारा दिला होता.
त्या अनुषंगाने आज दुपारी २.३० वाजल्यापासून राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नगरसदस्य,पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून काळे झेंडे हातात घेऊन मोठमोठ्याने घोषणा देऊन सदर संगणकीय सोडतीस विरोध केला होता. सत्ताधारी भाजपने सदर विरोध मोडून काढण्यास मोठ्या प्रमाणावर पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. परंतु राष्ट्रवादीच्या नगरसदस्य,पदाधिका-यांनी व कार्यकर्त्यांना सदर सोडतीस जोरदारपणे विरोध केला.
त्यामुळे सम्रंभित झालेल्या सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकारी व प्रशासनास आपण केलेल्या चुकीची उपरती झाली सदरची सोडत रद्द करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. सदर संगणकीय सोडतीस आमचा विरोध नव्हता परंतु ज्याप्रमाणे भाजपचे सत्ताधारी राजकीय व्देषापोटी पुणे जिल्हाचे पालकमंत्री मा. अजितदादा पवार साहेब यांना राजशिष्टाचाराप्रमाणे निमंत्रित केले नव्हते त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्षास आदोलंन करावे लागले. राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष व अजितदादा पवारसाहेब विकास कामात कधीही राजकारण करीत नाही व करणारही नाही. हे शहराला माहिती आहे. आमचे एवढेच म्हणणे आहे की, ज्याचा त्याला मान हा दिलाच पाहिजे. भविष्यात सुध्दा पालिकेच्या कार्यक्रमात पुण्याचे पालकमंत्री मा. अजितदादा पवार साहेब यांना राजशिष्ट्राचाराप्रमाणे निमंत्रित केले पाहिजे अन्यथा यापुढे देखील राष्ट्रवादी कॉग्रेस पक्ष तीव्र आदोलंन करेल, याची नोंद घ्यावी.
भाजपाने आमच्या नावने टाहो फोडण्यापेक्षा या सोडतीमध्ये अनेकांनी त्यांचा ड्रॉ सेट केला आहे व या गरीबांकडून सत्ताधा-यांनी पैसे लाटून घर मिळवून देण्यासाठी या कष्ट्रक-यांना फसवत आहेत. ड्रॉ काढताना केवळ भाजपीचीच लोक असणार म्हणजे काय? ठराविक लोकांचे ड्रॉ काढून इतरांना फसवणा-यांना एका दृष्टीने आम्ही चाप लावला आहे. भाजपची डीजीटल चोरी चालणार नाही हे त्यांनी ध्यानात घ्यावे.
भाजपच्या आमदारांच्या हस्ते ड्रॉ करायचा तर आपल्या शहरातील दोन आमदार भाजपचे कर्तव्यनिष्ठ नाहीत का ? असाही प्रश्नही आहे. आणि ज्यांनी पालकमंत्री असताना शहरास काही दिले नाही त्यांनी आता काय मन उदात्त करावे ही पण शकां आहेच.
कष्टकरी गोरगरीबांना घरी निश्चित मिळाली पाहिजेत पण त्यांचा जीव टांगणीस कशाला ? रावेतला कोर्टाचा स्टे आहे त्यात ड्रॉचा नंबर लागला तर या गरीबांना घर कधी देणार याचा कालावधी सत्ताधारी देणार का ?