इंधनाच्या दरवाढीतून सामान्य नागरिकांना थोडातरी दिलासा मिळणार का?
मुंबई |केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इंधन दरवाढीवर बोलताना राज्यांनी आपला स्थानिक कर कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी कराव्या अशा सूचना केल्या होत्या. परंतु बऱ्याचशा राज्यांनी याला विरोध करत केंद्राने आपले कर कमी करावेत अशी भूमिका घेतली आहे
. महाविकास आघाडी सरकार आपल्या कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प अधिवेशनात मांडत आहे. इंधन दरवाढीवरून सुरू असलेले राजकारण आणि सर्वसामान्यांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता अर्थमंत्री अजित पवार हे राज्यातील काही कर कमी करून पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.आज सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पात नेमका काय निर्णय होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. तसेच राज्य सरकारने दोन ते तीन रुपयांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी केल्या तरी राज्यावर काही हजार कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो.
त्यामुळे राज्य सरकार नेमका किती कर कमी करणार आणि इंधनाचे नवीन दर काय असणार हे निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील अर्थमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आज विधानसभेत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प सादर होत असताना इंधनाच्या दरवाढीतून सामान्य नागरिकांना लागणाऱ्या चटक्यापासून थोडातरी दिलासा मिळणार का? याकडे सर्वसामान्यांचं लक्ष लागून आहे.
