मोदी सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला….

मुंबई | मराठा आरक्षण प्रश्नी भाजपचा रागरंग अगोदरच दिसला होता. ज्यावेळी केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद हे राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिेले होते. अॅटर्नी जनरलनेही राज्याच्या वकीलांची भेट नाकारली होती. यातूनच राज्य सरकारला सहकार्य करायचे नाही हीच भूमिका भाजपची होती. 102व्या घटना दुरुस्ती मागील मोदी सरकारचे अंतरंगही आता स्पष्ट झाले,मोदी सरकारने मराठा आरक्षण प्रश्नी समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सांवत यांनी केला आहे.

. सामाजिक आणि आर्थिक मागास जातींना संविधानातील तरतूदीनुसार न्याय देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोग नेमून कायदा करण्याचा राज्यांचा अधिकारच केंद्र सरकारने काढून घेतला आहे हे स्पष्ट झाले आहे. राज्याराज्यांत वेगवेगळ्या जाती असून त्यांचे प्रश्न वेगळे आहेत. संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांतर्गत त्यांना न्याय देण्याचा अधिकार होता. मात्र, आता ही संघराज्य व्यवस्था मोदी सरकारला मान्य नाही व सर्व अधिकार केंद्राने आपल्या ताब्यात घ्यायचा हा मानस आहे जो निषेधार्ह आहे

, अॅटर्नी जनरलच्या या भूमिकेतून मोदी सरकार हे आरक्षण विरोधी असून संविधानातील संघराज्य व्यवस्था त्यांना मान्य नसल्याचे स्पष्ट झाले, अशी घणाघाती टीका सावंत यांनी केली. दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे. मात्र, केंद्रातील भाजपा सरकार त्यात अडथळे निर्माण करत आहे. मोदी सरकारच्या या महाराष्ट्र विरोधी भूमिकेवर राज्यातील भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांना जनतेने जाब विचारला पाहिजे,