बोगस भाडेकरार,पोलीस इनफार्मेशन संदर्भात नोंदणी महानिरीक्षकांना निवेदन

*बोगस भाडेकरार व पोलीस इनफार्मेशन संदर्भत नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र*

पुणे.महोदय नोंदणी व मुद्रांक विभागाने 2014-15 पासून आय सरिता प्रणालीवर काम सुरू करून ऑनलाइन भाडेकरार नोंदणी संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरु केली अत्यंत वाजवी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी घेऊन शासनाने ही सेवा सुरू केल्यामुळे सर्वसामान्यांचा कायद्याची चौकट व शासनाला महसूल प्राप्त झाला त्या मुळे दस्तनोंदणी चा कल वाढत 2019-20 पर्यंत जवळपास सात लाख दस्ताची नोंद होऊन शासनाचा महसूल उच्चांकी पातळीवर म्हणजे 28 हजार करोड रुपयां पर्यंतचा उत्पन्नाचा टप्पा शासनाने गाठला

2020 मध्ये आलेल्या करुणा महामारी ने शासनाच्या उत्पादनात घट झाली आणि आधी सर्वसामान्यांसाठी प्रत्येकी पाच दस्त मर्यादा होती ती खुली करून शासनाने नेमून दिलेले अथोराईझ सर्व्हिस प्रोव्हायडर (ASP) सिस्टम बंद करून ओपन पोर्टल सर्वांसाठी खुले केले त्यामुळे काही अपप्रवृत्तींचा शिरकाव होऊन कोरल ड्रॉ सारख्या सॉफ्टवेअरचा वापर करून शासनाची व घरमालका-भाडेकरू ची फसवणूक करण्याचे प्रकार वाढत चालल्याचे असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंट अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. ……श्श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेऊन प्रत्यक्षात कशा पद्धतीने जनतेची व शासनाची फसवणूक होत आहे हे पुराव्यानिशी माहिती दिली तसेच बोगस भाडेकरारा चे पोलीस इन्फर्मेशन पोलीस स्टेशन मध्ये होत असल्याच्या प्रकारचे पुरावे सादर करण्यात आले.

पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये ऑनलाइन भाडे करार हेच पोलीस वेरिफिकेशन असल्याचे सांगत शासनाने सुरू केलेले पोलीस इन्फॉर्मेशन संदर्भात पोहोच किंवा भाडे करारातच पोलीस व्हेरिफिकेशन झाले

ज्या ज्या सरकारी कार्यालयात रहिवासी पुरावा म्हणून भाडेकरार ग्राहय धरला जातो त्या त्या कार्यालयाने ,को-ओप्रेटीव्ह सोसायटी, दुचाकी चारचाकी वाहन विक्रेते,इस्टेट एजन्टस ह्यांनी ऑनलाईन igrmaharashtra.gov.in वर इ-सर्च वर असलेल्या विनाशुल्क सेवे चा वापर करून सादर दस्त खरा असल्याचे प्रमाणित करून तो ग्राहय धरण्या संदर्भात आदेश पारित करावे अशी विनंती करण्यात आली सदर शिष्टमंडळात असोसिएशन चे अध्यक्ष सचिन शिंगवी , मंगेश पाटील, योगेश पंपालिया आणि अभिषेक सुकाळे सहभागी झाले होते