मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची याचिका फेटाळली,उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश

नवी दिल्ली ( प्रतिनिधी ) सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आल्यानंतर, ‘हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे, या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने का करावी, उच्च न्यायालयाने का नाही? मुकुल तुम्ही सांगा की 226 अंतर्गत या प्रकरणाची सुनावणी का होऊ शकत नाही? तुम्ही केवळ अनुच्छेद 32 चे उदाहरण देत आहात.’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

आक्षेप घेणाऱ्या पाटिल यांच्या वकिलाने ही सुनावणी उच्च न्यायालयात घेण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. यावर परमबीर सिंह यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की 32 च्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय आम्ही न्यायालयासमोर ठेवले आहेत.सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की या प्रकरणात तुम्ही काही आरोप करत आहात आणि मंत्री काही आरोप करत आहेत.

याप्रकरणी उच्च न्यायालयात का सुनावणी होऊ शकत नाही, आम्ही हे मानतो की हे प्रकरण निश्चितच गंभीर आहे, पण याची सुनावणी तुम्ही उच्च न्यायालयात करू शकतात आणि तुमच्या ज्या मागण्या आहेत त्या तिथे मांडू शकतात. यावर, ‘आम्ही उच्च न्यायालयात आजच याचिका दाखल करू, तुम्ही उच्च न्यायालयास सुनावणी उद्याच घेण्यास सांगा’,

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी महिन्याला 100 कोटी रुपय वसुल करून देण्याची मागणी केली असल्याचा आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता. या प्रकरणी गृहमंत्र्यांची सीबीआय चौकशीची करण्याची मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) नकार दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना प्रथम उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच अनिल देशमुख यांच्यावर झालेले आरोप गंभीर असल्याचे मत सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, मुंबईच्या माजी पोलीस आयुक्तांनी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप खूप गंभीर आहेत. तसेच याप्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, असा प्रश्न परमबीर सिंगांच्या वतीने न्यायालयात उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना न्यायालयाने विचारला

. तसेच याचिकाकर्ते परमबीर सिंग यांनी महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार का बनवले नाही असाही प्रश्न न्यायालयाने विचारला. 1988 बॅचचे आयपीएस(IPS) अधिकारी असलेल्या परमबीर सिंग(Parambir Singh) यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली आपली बदली ही बेकायदेशीर असून हा मनमानी कारभार असल्याचा आरोप करत, आपली बदली रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

अंतरिम मदत म्हणून त्यांनी त्यांच्या बदलीच्या आदेशावर स्थगिती आणावी. तसेच अनिल देशमुख(Anil Deshmukh) यांच्या निवासस्थानीचे सीसीटीव्ही फुटेज घेण्याची मागणी राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि सीबीआयकडे केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयकडून राज्यातील गुन्ह्यांची चौकशी करण्याची संमती मागे घेतलेली असल्याने, सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नसल्याने आपण सर्वोच्च न्यायालयात आलो असून सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत आदेश देत नाही तोपर्यंत अनिल देशमुख यांची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी शक्य नसल्याचे मत परमबीर सिंग यांनी व्यक्त केले.